लखनऊ में 15 जिंदगियां लील गईं लापरवाही की लपटें, अब ‘सिस्टम’ के गुनहगारों की तलाश, आखिर किसने खड़ी की मौत की इमारत ?
Lucknow Fire Update: कुछ दिन पहले दिल्ली में आग का कहर देखने को मिला था। उसके बाद लखनऊ में भी ऐसा ही भयावह हादसा हुआ, जिसके एक-एक जिम्मेदार की जवाबदेही तय करने की बारी है। जांच शुरू हो चुकी है, विशेष जांच दल (SIT) अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है और योगी सरकार पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन लापरवाही की इन लपटों के बीच कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत हो गई, जिन आंखों में भविष्य के सपने थे, जिनके मन में कुछ कर गुजरने की उम्मीदें थीं, उन्हें एक ऐसे सिस्टम ने निगल लिया, जो सालों से नियमों को ताक पर रखकर काम करता रहा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की विफलता की भयावह तस्वीर बनकर सामने आया है।
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इस हादसे ने उस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो भ्रष्टाचार के कारण अवैध निर्माणों को वैधता देती है, जारी नोटिसों को वापस करवा देती है, बिना फायर सेफ्टी व्यवस्था के भवनों को संचालित होने देती है और रिहायशी इलाकों में प्रशासन की नाक के नीचे व्यावसायिक गतिविधियों को फलने-फूलने का मौका देती है। इसी व्यवस्था की लापरवाही का नतीजा है कि लखनऊ में यह भयावह अग्निकांड हुआ और एक बार फिर लोगों को वही दर्दनाक मंजर देखने को मिला। हादसे के बाद योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों पर गाज गिराई है। निलंबित अधिकारियों में बिजली विभाग के जानकीपुरम के एक्सईएन कलेक्शन गौरव कुमार, इंदिरा नगर के फायर अधिकारी कमलेन्द्र कुमार सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के सहायक अभियंता अनिल कुमार और जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं। (Lucknow Fire Update)
वहीं पुलिस ने मकान मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, जानवरों के दुकान के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर संचालक तुषांक जायसवाल और आईटी कंपनी संचालक सुरेश साहू को गिरफ्तार किया है। तुषांक जायसवाल उसी एनिमेशन सेंटर के संचालक बताए जा रहे हैं, जहां मौजूद लोग हादसे का शिकार हुए। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय एसआईटी गठित की है, जिसे सात दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की उच्चस्तरीय जांच जारी है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने मौके का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अग्निकांड का कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के तेवर इसलिए भी सख्त नजर आए, क्योंकि शुरुआती जांच में सामने आया कि पूरी इमारत नियमों की खुली अवहेलना का उदाहरण थी।
जांच में सामने आईं चौंकाने वाली खामियां
प्रारंभिक जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं, जिस भवन का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था, वहां 2014 से लगातार व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी। इसके बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इमारत में न तो आपातकालीन निकास द्वार था और न ही पीछे कोई वैकल्पिक रास्ता। आग लगने के बाद लोग धुएं और लपटों से बचने के लिए भागे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। पूरे भवन में सिर्फ एक सीढ़ी थी और उसमें भी ऑटोमैटिक गेट लगा हुआ था, जिसने लोगों के बाहर निकलने में बड़ी बाधा पैदा की। सबसे गंभीर बात यह है कि इमारत के पास फायर सेफ्टी एनओसी तक नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कर्मियों ने भी बताया कि बेसमेंट बेहद संकरा था। ऊपर जाने का रास्ता पर्याप्त नहीं था। अगर निकासी मार्ग चौड़ा और सुरक्षित होता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया भयावह मंजर
हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले लोगों के मुताबिक ऐसा भयावह दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर धुआं, चीख-पुकार और लोगों की जान बचाने की कोशिशों का दर्दनाक दृश्य मौजूद था। स्थानीय लोगों और बचाव दल के सदस्यों का कहना है कि कई लोग अंदर फंस गए थे। कुछ को छत तोड़कर बाहर निकाला गया। पड़ोसियों और स्थानीय नागरिकों ने भी राहत कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आया है कि 2016 में इस भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दो महीने से भी कम समय में यह आदेश वापस ले लिया गया। यही वह बिंदु है, जिसने पूरे मामले में भ्रष्टाचार और मिलीभगत की आशंकाओं को और मजबूत कर दिया है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में कार्रवाई वापस ली गई और इसके पीछे कौन-कौन जिम्मेदार थे।
पूरे प्रदेश में शुरू हुई जांच और छापेमारी
लखनऊ हादसे के बाद उत्तर प्रदेश में प्रशासन हरकत में आ गया है। कई शहरों में कोचिंग सेंटरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर में छापेमारी के दौरान 22 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। वहीं वाराणसी में 9 बड़े कोचिंग संस्थानों की जांच की गई, जिनमें से पांच प्रमुख संस्थानों को सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। मकबूल आलम रोड स्थित माइक्रोटेक कोचिंग में स्मोक डिटेक्टर खराब पाए गए। वहीं विनायक प्लाजा स्थित जेबीकेबी कोचिंग में केवल अग्निशमन यंत्र मिले जबकि अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं नदारद थीं। इसके साथ ही 2014 से 2016 के बीच संबंधित क्षेत्र में तैनात अधिकारियों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है। (Lucknow Fire Update)
गुनहगारों तक पहुंचने की तैयारी
लखनऊ के इस ‘लाक्षागृह’ ने 15 परिवारों की खुशियां छीन ली। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, बल्कि उन लोगों की जवाबदेही का है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस इमारत को सालों तक चलने दिया। योगी सरकार का दावा है कि जिसने भी इस अवैध और असुरक्षित व्यवस्था को संरक्षण दिया, चाहे वह अधिकारी हो, भवन मालिक हो या किसी संस्थान का संचालक, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच आखिर किन-किन नामों तक पहुंचती है और क्या इस बार लापरवाही के सिस्टम के असली गुनहगारों को सजा मिल पाएगी। 15 मासूम जिंदगियां तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन अगर इस बार भी लापरवाही के सिस्टम के असली गुनहगार बच गए, तो अगली आग सिर्फ वक्त का इंतजार करेगी। (Lucknow Fire Update)
