EPF पर बड़ा फैसला: वेतन सीमा ₹25 हजार हुई, 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकते हैं।

₹15 हजार से ₹25 हजार वेतन वालों को राहत

नई व्यवस्था का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनका मासिक वेतन ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक है। वेतन सीमा बढ़ने के बाद इस वर्ग के अधिक कर्मचारियों को EPFO की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा।

EPFO के दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों को नियमों के अनुसार EPF, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिलता है।

सरकार पर बढ़ेगा हजारों करोड़ का खर्च

वेतन सीमा बढ़ाने के फैसले से सरकारी खजाने पर भी अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। उपलब्ध सरकारी अनुमान के मुताबिक, इस बदलाव से सरकार पर सालाना करीब ₹11,339 करोड़ का खर्च आएगा। पांच वर्षों में यह अनुमानित खर्च करीब ₹56,696 करोड़ रहने का अनुमान है।

51 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे कवर

सरकार के मुताबिक, नई वेतन सीमा लागू होने के बाद 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज में आ सकते हैं। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए बचत, पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।

सरकार का कहना है कि इस कदम से देश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ औपचारिक रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है।

EPFO से जुड़े हैं करोड़ों सदस्य

EPFO देश की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संस्थाओं में से एक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, EPFO में करीब 7.98 करोड़ योगदान देने वाले सदस्य हैं और लगभग 7.68 लाख प्रतिष्ठान इसमें योगदान कर रहे हैं। वहीं, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत करीब 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन का लाभ मिलता है।

क्या बदला?

पुरानी वेतन सीमा: ₹15,000 प्रति माह
नई वेतन सीमा: ₹25,000 प्रति माह
संभावित अतिरिक्त लाभार्थी: 51 लाख से अधिक कर्मचारी
अनुमानित सालाना सरकारी खर्च: ₹11,339 करोड़
5 साल का अनुमानित खर्च: ₹56,696 करोड़