Modi Cabinet Big Decision – किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 6 रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी
Modi Cabinet Big Decision : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, ऊर्जा और दिल्ली के ट्रैफिक से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III और दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को भी मंजूरी दी गई।
छह रबी फसलों का MSP बढ़ा
सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम के MSP में बढ़ोतरी की है। नए प्रस्तावित MSP के अनुसार गेहूं का भाव 2,610 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का 2,286 रुपये, चना 5,928 रुपये, मसूर 7,390 रुपये, रेपसीड एवं सरसों 6,613 रुपये और कुसुम का MSP 7,215 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। (Modi Cabinet Big Decision)
MSP में सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कुसुम के लिए की गई है। इसके बाद रेपसीड एवं सरसों के MSP में 413 रुपये, मसूर में 390 रुपये, जौ में 136 रुपये, चना में 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार के अनुसार रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
खेती में फसल विविधीकरण पर जोर
सरकार के अनुसार, रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी का उद्देश्य गेहूं-चावल के अलावा दालों और तिलहन जैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना भी है। सरकार ने पिछले वर्षों में इन फसलों के लिए MSP बढ़ाकर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की नीति पर जोर दिया है।
दिल्ली में AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम को मंजूरी
कैबिनेट ने दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 1,790 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके तहत दिल्ली के मौजूदा ट्रैफिक सिग्नलों को आधुनिक सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार सिग्नल का समय स्वत: समायोजित किया जा सकेगा। परियोजना को तीन चरणों में लागू करने की योजना है।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III को मंजूरी
कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने और बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III को भी मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 1.86 लाख करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना का उद्देश्य बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता को देश के बिजली ग्रिड से बेहतर तरीके से जोड़ना और दूरदराज के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों से बिजली को दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन ढांचे को मजबूत करना है।
2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सरकार ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा के साथ-साथ पर्याप्त ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करना जरूरी है।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III के जरिए इसी ट्रांसमिशन क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। (Modi Cabinet Big Decision)
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