ब्रिक्स में PM मोदी ने वैश्विक व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले- ग्लोबल साउथ को सिर्फ नियम मानने वाला नहीं, नियम बनाने वाला बनाना होगा
PM Modi on BRICS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान वैश्विक विकास, सहयोग, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक शासन व्यवस्था में विकासशील देशों की भागीदारी को लेकर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स परिवार का स्वागत करते हुए कहा कि अलग-अलग महाद्वीपों, संस्कृतियों और विकास की अलग-अलग यात्राओं से जुड़े देशों का एक मंच पर आना ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और आपसी विश्वास का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के दौरान किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने अपने सभी प्रयासों को लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता जैसे चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि सभी देशों के सहयोग और समर्थन से इन साझा दृष्टिकोणों को लाभकारी और समान अवसर वाले सहयोग में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया में तनावों और संकटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा और व्यापक असर सामान्य लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। महामारी, जलवायु संबंधी आपदाएं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज की आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट केवल एक क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं रहता। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ाना बेहद जरूरी है। चुनौतियों की समय रहते पहचान करना, उनके लिए पहले से तैयारी करना और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। इसी सोच के तहत ब्रिक्स में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर सहमति बनी है। आपदा प्रबंधन के लिए प्रारंभिक चेतावनी से जुड़े आंकड़ों के एकीकरण के दिशा-निर्देश भी तैयार किए गए हैं।
नवाचार के जरिए युवाओं और स्टार्टअप को बढ़ावा
ब्रिक्स रसद और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग ढांचा तैयार करने की दिशा में भी काम किया गया है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक भरोसेमंद और संकटों के प्रति ज्यादा मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचार के क्षेत्र में ब्रिक्स के स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अलग-अलग देशों के स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों को एक-दूसरे से जोड़ना है, ताकि नए और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने नवाचार को वित्तीय सहायता देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप नवाचार कोष बनाने का प्रस्ताव भी रखा। इससे उभरते उद्यमियों और नए विचारों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कृषि क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल पर भी भारत ने विशेष जोर दिया है। (PM Modi on BRICS)
तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों के दुरुपयोग पर चिंता
प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स डिजिटल कृषि नेटवर्क किसानों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा। इसके माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौगोलिक सूचना तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे जैसी आधुनिक तकनीकों को किसानों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियार के रूप में इस्तेमाल साझा विकास की राह में बाधा बन सकता है। इसलिए नई तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया समावेशी होनी चाहिए और इसका लाभ केवल कुछ देशों या समूहों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी विकास का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना और विकास के अवसरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को लगातार आगे बढ़ाया है। भारत का प्रयास रहा है कि ब्रिक्स का सहयोग केवल सरकारों और सरकारी संस्थानों तक सीमित न रहे।
पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन पर भारत का जोर
इसके तहत उद्यमियों, किसानों, शोधकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों को भी ब्रिक्स सहयोग का सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से कौशल विकास, रोजगार की क्षमता बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। छोटे और मध्यम उद्यमों को ज्ञान, वित्तीय संसाधनों और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहयोग पोर्टल की पहल की गई है। वहीं अलग-अलग शहरों के बीच सफल प्रयोगों और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने के लिए ब्रिक्स शहरी आवागमन केंद्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सभ्यता और प्रकृति के बीच संबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में प्रकृति को मां का दर्जा दिया गया है। सदियों से भारत की मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं।
उन्होंने कहा कि यही सोच स्थिरता का आधार है और भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में स्मार्ट विद्युत ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। इससे स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को अधिक भरोसेमंद, प्रभावी और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कृषि-पारिस्थितिकी और पुनर्योजी कृषि के उत्कृष्टता केंद्र पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का काम करेंगे। समुदाय आधारित जलवायु अनुकूलन के लिए तैयार किए गए सिद्धांतों के माध्यम से स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान को जलवायु कार्रवाई का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के इन चारों स्तंभों के आधार पर ब्रिक्स के माध्यम से समावेशी वैश्विक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स में विकसित होने वाले समाधान केवल ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। उन्हें वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुरूप आसानी से अपनाए जाने योग्य और सुलभ बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास इसलिए बढ़ा है, क्योंकि यहां उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभवों का सम्मान किया जाता है और उनके लिए समाधान ऊपर से तय नहीं किए जाते, बल्कि उनके साथ मिलकर तैयार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की असली शक्ति उसकी विविधता और सहयोग में है। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर आयोजित चर्चा की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ आज दुनिया के सामने मौजूद वैश्विक संकटों का सामना करने वाली अग्रिम पंक्ति में है, लेकिन वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में वह अब भी पीछे है।
उन्होंने कहा कि दुनिया की मौजूदा व्यवस्था को विशेषाधिकार के पिरामिड से साझेदारी के मंच में बदलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शासन व्यवस्था में आज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थानों में विकासशील और उभरते देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को केवल अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने वालों की भूमिका तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें नियम बनाने की प्रक्रिया में भी बराबर की भूमिका मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ के युवा राजनयिकों और नीति निर्माताओं को बातचीत की कला, व्यावहारिक प्रशिक्षण और कानूनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे भविष्य में वैश्विक नीति निर्माण में विकासशील देशों की भूमिका और मजबूत होगी।
प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यापार में समुद्री नाविकों के योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समुद्री नाविक अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन संकट की परिस्थितियों में उन्हें अक्सर पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने समुद्री नाविक आपातकालीन सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य संकट के समय समुद्री नाविकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहयोग की व्यवस्था तैयार करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य के समापन में कहा कि दुनिया का भविष्य साझा है और इसलिए उस भविष्य को आकार देने का अधिकार भी सभी का साझा होना चाहिए।उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में केवल आवाज उठाने का अवसर ही नहीं, बल्कि प्रभाव डालने का अवसर भी मिलना चाहिए। दुनिया को विशेषाधिकार की व्यवस्था से आगे बढ़कर वास्तविक साझेदारी की ओर जाना होगा। (PM Modi on BRICS)
नई दिल्ली ब्रिक्स नेताओं का घोषणा पत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अलग-अलग देशों की वास्तविकताएं भले ही अलग हों, लेकिन सहयोग के माध्यम से सभी साथ आगे बढ़ सकते हैं और पूरी मानवता के लिए बेहतर भविष्य तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आयोजित सत्र का समापन नई दिल्ली ब्रिक्स नेताओं के घोषणापत्र को अपनाने के साथ हुआ। यह घोषणापत्र आने वाले समय में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग की साझा प्राथमिकताओं, प्रतिबद्धताओं और दिशा को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस तरह 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने एक ओर वैश्विक विकास को अधिक समावेशी बनाने, तकनीक और नवाचार को आम लोगों तक पहुंचाने तथा पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर वैश्विक शासन व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की अधिक प्रभावी और निर्णायक भागीदारी की जरूरत को प्रमुखता से उठाया। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का मूल भाव यही रहा कि बदलती दुनिया में वैश्विक चुनौतियों का समाधान किसी एक देश या समूह के दम पर नहीं, बल्कि साझेदारी, सहयोग, समान भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के आधार पर ही संभव है। (PM Modi on BRICS)
