छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सियासी संग्राम, शाह ने कहा भूपेश सरकार ने नक्सलियों को दिया संरक्षण, कांग्रेस बोली-श्रेय की होड़ में गलत बयानी

Political on Naxalism: छत्तीसगढ़ की राजनीति में नक्सलवाद और शासन की भूमिका को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में आयोजित ऑर्गनाइजर कॉनक्लेव में कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नक्सली गतिविधियों को संरक्षण मिला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी मैं केंद्रीय गृहमंत्री रहा हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बघेल जी की सरकार ने नक्सलवाद को संरक्षण दिया था। मैं समझ नहीं पाता कि कोई शासन किसी हथियारबंद समूह को कैसे प्रश्रय दे सकता है। यह मेरी समझ से परे है।
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उन्होंने आगे कहा कि नक्सलवाद सिर्फ कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी सरकार का दायित्व होता है कि वह नक्सली हिंसा के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे, न कि उसे राजनीतिक संरक्षण दे। शाह के इस बयान के सामने आते ही छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री के आरोपों को विरोधाभासी और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित बताया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नक्सलवाद के मुद्दे पर अमित शाह जानबूझकर तथ्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के योगदान को राजनीतिक कारणों से भुलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। (Political on Naxalism)
कांग्रेस ने दिया बड़ा दावा
कांग्रेस ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में खुद अमित शाह कई बार यह कह चुके हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद काफी हद तक पीछे जा चुका है। कांग्रेस का दावा है कि 5 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान अमित शाह ने मीडिया से कहा था कि राज्य में नक्सली घटनाओं में करीब 80 प्रतिशत तक कमी आई है और नक्सलवाद पैकअप मोड में है। उस समय राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नक्सली गतिविधियों में गिरावट की पुष्टि की थी। कांग्रेस ने भूपेश सरकार के कार्यकाल को विश्वास, विकास और सुरक्षा मॉडल का उदाहरण बताया। शुक्ला ने कहा कि नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, सड़कों और पुलों का निर्माण हुआ और अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर की गई। (Political on Naxalism)
फिर राजनीति के केंद्र नक्सलवाद का मुद्दा
कांग्रेस का कहना है कि इस दौरान सैकड़ों स्कूल खोले गए, राशन दुकानों और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया और 67 से ज्यादा वनोपजों की सरकारी खरीदी शुरू की गई। इन प्रयासों से स्थानीय लोगों का भरोसा सरकार और सुरक्षा बलों पर बढ़ा, जिससे नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सका। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि उसके कार्यकाल में 600 से ज्यादा गांवों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया और नक्सली गतिविधियां सीमित इलाकों तक सिमट गई थी। सड़क निर्माण, रोजगार के अवसर और प्रशासन की पहुंच बढ़ने से नक्सलियों की पकड़ कमजोर पड़ी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आज उन्हीं प्रयासों को नजरअंदाज कर राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, जबकि नक्सलवाद पर नियंत्रण के पीछे पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों और रणनीतियों की बड़ी भूमिका रही है। शाह के आरोपों और कांग्रेस के पलटवार के बीच नक्सलवाद का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है।



