SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद बीजेपी का विपक्ष पर हमला तेज, बोली- अब किस मुंह से सवाल उठाएगा विपक्ष ?

Political War on SIR: बिहार से शुरू हुए वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ यानी SIR को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी सांसदों तक ने फैसले को लोकतंत्र और चुनाव आयोग की जीत बताते हुए विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि SIR संवैधानिक और वैध प्रक्रिया है, जबकि विपक्ष इसे अपनी चुनावी हार छिपाने का हथियार बना रहा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि SIR में जो कुछ हुआ वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष के लोग अपनी हार का ठिकड़ा SIR पर मढ़ना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि विपक्ष ने जिन-जिन राज्यों में SIR हो रहा था उसके खिलाफ विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने जो याचिका दी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि SIR विधि के अनुसार हुआ और संवैधानिक है। चुनाव आयोग को जो संविधान अधिकार दिए गए हैं उसके द्वारा SIR कराया गया है। ये ऐसा इसलिए होता है, ताकि बोगस वोट न हो।

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केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि SIR का मुद्दा विपक्ष ने बनाया है। SIR की प्रक्रिया का उद्देश्य है कि मतदाता सूची को साफ-सुथरा रखना है। एक इंसान का एक ही वोट होना चाहिए और उसकी एक मूल्य होना चाहिए। मतदाता की सूची को ठीक करने के लिए SIR की प्रक्रिया थी। इन्होंने इसको चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि चुनाव आयोग का यही काम है, जो लोग मर गए हैं उनके नाम काट देता है, जो चले गए हैं उनके नाम हटा देता है। विदेशी का नाम नहीं हो सकता, लेकिन जब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने देश के साथ पाप किया था। पाप इसलिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाना और अपना वोटर बनाना। क्या दूसरे देश लोग वोटर बन सकते हैं? देश की जनता ने SIR का समर्थन किया और कोर्ट ने भी समर्थन कर दिया। (Political War on SIR)

देश में अराजकता भड़काने की उनकी नापाक साजिश: सांसद सुधांशु

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि विपक्ष के लोग जो बाते फैला रहे थे, उनको पता चल जाएगा। अब देश में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। आप पंजाब में देखेंगे कि जब भी SIR होगा तो बहुत कम वोट कटेंगे, जो लोग बाहर गए हैं, उस दौरान अगर कोई अधिकारी वहां चेक करने जाएंगे, तो वो उनको अपना वीजा और टिकट दिखा देंगे। तो उसकी वोट नहीं कटेगी। आपको वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। आपका वोट बन जाएगा। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने SIR की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है। ये कांग्रेस की पूर्ण पराजय है जो नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। बिहार और बंगाल में निर्णायक और करारी हार के बाद, और देश में अराजकता भड़काने की उनकी नापाक साजिश को कोई समर्थन न मिलने के बाद यह एक नैतिक हार थी। (Political War on SIR)

विपक्ष का वास्तविक चरित्र सामने आ गया: त्रिवेदी 

सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर उनकी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। अब इसे संवैधानिक हार कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, और विशेष रूप से राहुल गांधी की पूरी हार को ‘PCM’ के रूप में संक्षेप में बताया गया है यानी, राजनीतिक, संवैधानिक और नैतिक हार है। SIR प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। INDIA गठबंधन, जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र सामने आ गया है। भाजपा राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि विपक्ष SIR के खिलाफ बार-बार सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर मुहर लगा दिया। ये SIR सही था, चुनाव आयोग जो SIR का काम कर रहे हैं वो उन्हें करना चाहिए, इसलिए राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक जिन्होंने SIR का विरोध किया उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। 

जनता ने बिहार में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया: सांसद जगदंबिका

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि पूरे देश में विपक्ष की पार्टियों बिहार चुनाव से लेकर बंगाल चुनाव तक भ्रम पैदा कर रहे थे SIR पर सवाल खड़ा कर रहे थे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि SIR होने से वैध मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। जबकि चुनाव आयोग कह रही थी ये चुनाव प्रक्रिया का अंग है और जो वैध मतदाता हैं उनके नाम रहेंगे। विपक्ष द्वारा जो तमाम याचिकाएं थी उसका पटाक्षेप हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR की प्रक्रिया वैध है और ये आगे भी जारी होगा। पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि पहले भी हमने स्वागत किया था अभी भी हम स्वागत कर रहे हैं। SIR होना चाहिए था। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि SIR चुनाव आयोग का अधिकार है। बिहार में SIR को लेकर एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था और जनता ने यहां विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। इस पर न्यायालय का निर्णय आ गया है और यही निर्णय आना था।

न्यायालय का फैसला सबको मान्य होता है: मंत्री संतोष सुमन 

बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। विपक्ष ने इसका जो लंबे से मुद्दा बनाया हुआ था, उसको नकारने का काम किया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। बिहार मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो भी किया वो कानून के दायरे में किया और सभी को लेकर, बिना भेदभाव के किया और किसी का नाम काटा भी है तो उसके पीछे कारण है। SIR के बाद सही नाम आया, ताकि बोगस वोटिंग न हो। SIR प्रक्रिया के तहत बिहार में चुनाव हुए बिहार में जनता ने बढ़चढ़कर NDA को जीताया है, जो भी प्रक्रिया हुई सही तरीके से हुई जो विवाद कर रहे थे उनको कोर्ट ने जवाब दे दिया है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग देशभर में निष्पक्ष रूप से काम करता है और उसकी निष्पक्षता पर कुछ लोग उंगली उठाते हैं। चुनाव आयोग ने जो काम किया है, वो सराहनीय है। चुनाव आयोग कानून के हिसाब से काम करता है। न्यायालय का फैसला सबको मान्य होता है, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता है।

SIR के माध्यम से देश के लोकतंत्र को और मजबूती मिली: दानिश 

बिहार मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के माध्यम से SIR की प्रक्रिया हुई। उसके खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबको मानना पड़ता है। चुनाव आयोग ने अपने दायित्व को निभाया है। SIR में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुनकर निकाला गया है। सरकार प्रतिबद्ध है कि अब विदेशी घुसपैठियों को अपने देश में नहीं रहने देंगे। बाहरी लोगों को निकालने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि निश्चित तौर से SIR के माध्यम चुनाव आयोग लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूती देने का काम कर रहा है। निष्पक्ष चुनाव होंगे तो देश का लोकतंत्र और संविधान और मजबूत होगा। SIR के माध्यम से जो भ्रम फैलाने का काम बार-बार किया गया उसमें कोई आधार नहीं है। SIR के माध्यम से चुनाव होगा तो वो चुनाव फेयर होगा। SIR के माध्यम से देश के लोकतंत्र को और मजबूती मिली है। (Political War on SIR)

न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया: राजभर 

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को जोरदार तमाचा लगाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। विपक्ष में जरा भी नैतिकता या शर्म बाकी हो, तो उनको चुनाव आयोग से और देश की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं और संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि SIR सही है, हमारी पार्टी तो शुरु से यही कह रही थी लेकिन विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे। हमारी जो मंशा है, उसपर सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया है। पूरे देश में जहां-जहां SIR हुआ है, वो वैध और संवैधानिक थी।  

दोहरा रवैया पूरी तरह से ध्वस्त हुआ: लॉकेट चटर्जी

भाजपा नेता रूपा गांगुली ने कहा कि हम पहले से कह रहे थे कि ये बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन सरकार के पास बहुत से काम रहते हैं। चुनाव आयोग के पास हर साल चुनाव का कुछ ना कुछ झंझट रहता है उसके हिसाब से चुनाव आयोग ने खुद तय किया है कि कब किस राज्य से SIR शुरू हो। उसके बाद बहुत राज्यों में प्रक्रिया हुई। दुख की बात ये है कि किसी राज्य में वैसा नहीं हुआ जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ, आंदोलन हुए, जजों को घेरा गया, बहुत गलत हुआ। सुप्रीम ने चुनाव आयोग के काम को सही कहा ये अच्छा लगा। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि होता है अच्छे के लिए होता है बिहार, बंगाल में SIR हुआ है हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये देश के लिए बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है हम चाहते हैं कि पूरे देश में SIR हो। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो SIR की गई है जो कर रहे हैं वो संवैधानिक भी है वो लीगल भी है, जो SIR किया गया उसमें कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जब विपक्ष खुद SIR करते थे तब उसको वो ठीक मानते थे जब SIR हो रही है तो इसे गलत बोलते हैं ये दोहरा रवैया उनका पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। 

विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे: संजय कुमार

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर साफ कर दिया कि लोकतंत्र को मजबूत करना और मतदाता सूची को पारदर्शी करने के लिए चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मतदाता सूची शुद्धिकरण, यह सबसे बड़ी जरूरत है। विपक्ष ने जिस SIR को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की, उसपर न्यायालय ने करारा जवाब दिया है। पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं विपक्ष जो इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इतना बड़ा फैसला सुनाया है, SIR बिल्कुल सही था जो गलत लोग थे जो इस देश के नागरिक नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से हटना चाहिए। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है SIR के बाद बिहार में ही चुनाव हुआ है। भाजपा नेता शिवेश कुमार ने कहा कि विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और उसका आदर होना चाहिए। वहां कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है बल्कि पूरी बेंच निर्णय करती है, जिस पर विपक्ष के लोग आघात करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक और केरलम चुनाव में कोई घटना नहीं हुई? जहां विपक्ष जीत जाते हैं वहां सब कुछ ठीक रहता है और जहां वे हार जाते हैं तो तुरंत आरोप लगाते हैं। ये बहुत दुखद है। 

SC ने SIR को ठहराया है सही

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बिहार में शुरू किए गए मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के निर्णय को बरकरार रखा है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया है कि SIR प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए ‘अल्ट्रा वायर्स’ (गैर-कानूनी) कहकर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वोटर लिस्ट के आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने SIR को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR की प्रक्रिया पूरी सही है और SIR कराना चुनाव आयोग का काम है उन्होंने जो कराया वो बिल्कुल ठीक कराया है। जो SIR के बारे में बहुत सारी कमियां बताई गई थीं सुप्रीम कोर्ट ने उस कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा कि चुनाव आयोग फेयर तरीके से SIR कराया है। हमने याचिका जो की थी उसमें मांग किया था कि SIR नियमित अंतराल पर होना चाहिए। 

SIR हर 5 साल में होते रहना चाहिए: याचिकाकर्ता 

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि SIR हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी विदेशी व्यक्ति का नाम है तो वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी और चुनाव आयोग की दलील थी उसको स्वीकार कर लिया है और जो SIR के खिलाफ और उसके कमी के बारे में याचिक फाइल की गई थी उसे नाकार दिया है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में घुसपैठिए और बांग्लादेशी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। उन्होंने आदेश दिया है जिनका नाम 2003 में हुए SIR के दौरान हटा दिया गया था उन सभी की नागरिकता की स्थिति के सत्यापन के लिए उचित न्यायाधिकरणों को भेजे जाएं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया के दौरान केवल नाम हटा दिया जाना, अपने आप में यह निर्णायक रूप से साबित नहीं करता कि वह व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि विचाराधीन ग्यारह दस्तावेज़ उचित हैं और किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसके अलावा, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित ग्यारह दस्तावेजों का यह समूह उपयुक्त माना गया है। आधार के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई। इसे न तो अनिवार्य घोषित किया गया और न ही अस्वीकार किया गया।