बस्तर के विकास को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, बोधघाट परियोजना पर बढ़ा सियासी पारा
Politics on Bastar: आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में विकास कार्यों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के विधायकों और नेताओं ने जहां राज्य सरकार पर विकास कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाया है, वहीं बोधघाट परियोजना को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बस्तर के कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल, सावित्री मंडावी और विक्रम मंडावी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बस्तर के विकास को लेकर गंभीर नहीं है और फंड में लगातार कटौती की जा रही है, जिससे विकास कार्य ठप पड़ गए हैं।
यह भी पढ़ें:- बैगा-बिरहोर बसाहटों में आधारभूत सर्वेक्षण शुरू, योजनाओं से जुड़ेंगे हर परिवार
कांग्रेस विधायकों के पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेयजल और कृषि जैसे अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले ढाई साल में बस्तर विकास प्राधिकरण की सिर्फ एक बैठक हुई है। विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए बनाए गए अन्य प्राधिकरणों को लेकर भी सरकार गंभीर नहीं है। खासतौर पर अबूझमाड़ विकास प्राधिकरण की घोषणा के बावजूद अब तक उसका गठन नहीं होना सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। (Politics on Bastar)
बोधघाट परियोजना पर बढ़ा सियासी तापमान
इधर, बस्तर की बहुप्रतीक्षित बोधघाट परियोजना को लेकर भी सियासत गरमा गई है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने जगदलपुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की साय सरकार बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और बोधघाट परियोजना भी अन्य योजनाओं की तरह साकार होगी। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने बोधघाट परियोजना के विकल्प के रूप में मटनार बैराज का प्रस्ताव दिया था, ताकि बड़े पैमाने पर विस्थापन से बचा जा सके। बैज ने सरकार से सवाल किया कि बोधघाट परियोजना का पानी आखिर किसे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि यह परियोजना किसानों के हित में है या उद्योगपतियों के लिए दोबारा शुरू की जा रही है।
नक्सलवाद खत्म होने के बाद बढ़ी उम्मीद
बस्तर में विकास और बोधघाट परियोजना को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक ओर कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है तो वहीं भाजपा विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है। आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा गरमाने की संभावना है। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इन मुद्दों पर सरकार क्या ठोस कदम उठाती है और बस्तर की जनता को इसका वास्तविक लाभ कब तक मिल पाता है। क्योंकि बस्तर लंबे समय से नक्सलवाद के चलते विकास से दूर रहा, लेकिन नक्सलवाद खत्म होने के बाद विकास की उम्मीद बढ़ गई है। (Politics on Bastar)
