CG Electricity Bill : 1 अगस्त से सरकारी विभागों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था, 3 महीने का बिल देना होगा एडवांस

CG Electricity Bill : छत्तीसगढ़ में बिजली बिल भुगतान प्रणाली में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। 1 अगस्त 2026 से राज्य के लगभग 1.5 लाख सरकारी बिजली कनेक्शन पूरी तरह प्रीपेड सिस्टम पर संचालित होंगे। इस नई व्यवस्था के तहत सभी सरकारी विभागों को अपने तीन महीने का अनुमानित बिजली बिल एडवांस के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। वितरण कंपनी ने सभी संबंधित विभागों को इस महीने के अंत तक एडवांस राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि निर्धारित तिथि से नई प्रणाली को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। (CG Electricity Bill )

क्यों लिया गया यह निर्णय?

सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बड़ा बकाया लंबे समय से वितरण कंपनी के लिए गंभीर चिंता का विषय रहा है।

मई 2026 तक कुल बकाया राशि लगभग ₹3,500 करोड़ थी।

जून और जुलाई माह के बिल जुड़ने के बाद यह आंकड़ा करीब ₹4,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

इसी बढ़ते बकाए पर अंकुश लगाने और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रीपेड व्यवस्था लागू करने का कड़ा कदम उठाया है।

नई व्यवस्था में क्या-क्या बदलेगा?

स्मार्ट मीटर की स्थापना: राज्य के करीब 1.5 लाख सरकारी कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।

कोड व नोडल अधिकारी: सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक विभाग को एक विशिष्ट (Unique) कोड और नोडल अधिकारी आवंटित किया गया है।

पुराना बकाया होगा फ्रीज: 1 अगस्त के बाद जुलाई तक का पुराना बकाया फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किस्तों में बिजली कंपनी को किया जाएगा।

विभागवार एडवांस तय: शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, पंचायत और आंगनबाड़ी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय समूह बनाए गए हैं। एडवांस राशि का निर्धारण प्रत्येक विभाग के औसत मासिक उपभोग के आधार पर होगा।

“प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। यदि सभी विभाग समय सीमा के भीतर एडवांस राशि जमा कर देते हैं, तो 1 अगस्त से सभी सरकारी कनेक्शन प्रीपेड मोड पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे।” (CG Electricity Bill )

— भीम सिंह कंवर, प्रबंध निदेशक, राज्य विद्युत वितरण कंपनी

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