आज से 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, टैरिफ वॉर के साए में ट्रंप से मुलाकात !
President Jinping US Visit: पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच होने वाली महाबैठक पर टिकी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज यानी 23 सितंबर को अमेरिका पहुंच रहे हैं। यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि जिनपिंग पूरे 11 साल बाद अमेरिका के राजकीय दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले वह 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका गए थे, जब दोनों देशों के रिश्ते मौजूदा दौर जैसे तनावपूर्ण नहीं थे। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दोनों महाशक्तियों के बीच व्यापार और कूटनीति को लेकर जबरदस्त तनातनी है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने और व्यापारिक रिश्ते रखने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का कड़ा कानून पारित किया है। इस कानून का सीधा निशाना चीन है, जो रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान, रूस-यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल ट्रेड जैसे मुद्दों पर तीखी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि रविवार को पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए थे कि वह जिनपिंग के साथ लगभग हर अहम मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ वैश्विक शांति और विकास पर विस्तार से चर्चा होगी। तनाव के बावजूद अमेरिकी प्रशासन चीनी राष्ट्रपति के स्वागत में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन की ओर से तय किए गए खास प्रोटोकॉल के मुताबिक 23 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद जॉइंट बेस एंड्रयूज पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी का स्वागत करने पहुंचेंगे। (President Jinping US Visit)
24 सितंबर की सुबह व्हाइट हाउस के साउथ लॉन, स्टेट फ्लोर और रोज गार्डन में भव्य स्टेट अराइवल सेरेमनी का आयोजन होगा। इसके बाद स्टेट फ्लोर पर ‘द प्रेसिडेंट्स ओन’ यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैंड दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाएगा और यूएस जॉइंट फोर्सेज कमांड की ओर से ‘प्रेसीडेंशियल सैल्यूट’ दिया जाएगा। 24 सितंबर की शाम को व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में शी जिनपिंग के सम्मान में विशेष राजकीय भोज यानी स्टेट डिनर रखा गया है। जानकारों की नजर इस बात पर है कि क्या ट्रंप और जिनपिंग की इस मुलाकात के बाद कोई साझा घोषणा पत्र जारी होता है या नहीं। ईरान संघर्ष, यूक्रेन संकट और भारी-भरकम टैरिफ के मुद्दों पर दोनों देश आमने-सामने हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या यह मुलाकात तनाव को कम करने में मददगार साबित होती है या दूरियां और बढ़ती हैं।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक का भारत पर रणनीतिक और आर्थिक रूप से गहरा असर पड़ सकता है। दरअसल, पिछले कुछ सालों में अमेरिका-चीन तनाव के कारण दुनियाभर की कंपनियों ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ‘चाइना+1’ रणनीति अपनाई थी, जिसका भारत को बड़ा फायदा मिला है। एप्पल जैसी कई कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है। अगर इस बैठक के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कुछ कम होता है और रिश्ते ज्यादा अनुमान लगाने योग्य बनते हैं तो वैश्विक निवेशकों के लिए चीन का विकल्प तलाशने की होड़ थोड़ी धीमी हो सकती है। हालांकि बुनियादी तौर पर कंपनियां पूरी तरह चीन वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। (President Jinping US Visit)
भारत की कूटनीतिक स्थिति और ‘क्वाड’ का महत्व
भारत लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक संतुलन बनाकर चलता रहा है। अगर वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बहुत ज्यादा कड़वाहट कम होती है तो भारत पर किसी एक खेमे में पूरी तरह झुकने का दबाव कम होगा। नई दिल्ली इस बात पर बारीकी से नजर रखती है कि अमेरिका-चीन के बीच कोई ऐसा ‘G2 समझौता’ न हो जाए, जो एशिया या इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत के हितों या ‘क्वाड’ की प्रासंगिकता को दरकिनार कर दे। ट्रंप प्रशासन की ओर से रूस या अन्य सहयोगियों के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ जैसे कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं। इसका अप्रत्यक्ष असर वैश्विक बाजारों, ऊर्जा आपूर्ति यानी तेल की कीमतें और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है, जिससे भारत की आर्थिक योजनाओं और आयात-निर्यात लागत पर भी असर आ सकता है।
भारत-चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर असर
जब चीन के वैश्विक संबंध अमेरिका के साथ सुधरते हैं या बीजिंग दुनिया की महाशक्ति के रूप में बराबरी की टेबल पर बैठता है तो कई बार कूटनीतिक गलियारों में उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ऐसे में भारत के साथ सीमा विवाद (LAC) या दक्षिण एशिया में कूटनीतिक मुकाबलों में चीन का रुख क्या रहता है, इस पर भी नई दिल्ली की पैनी नजर रहेगी। भारत के लिए यह दौरा राहत और चौकसी दोनों का मिलाजुला अहसास कराता है। भारत यही चाहेगा कि महाशक्तियों की इस तनातनी में स्थिरता आए, लेकिन साथ ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसकी अपनी रणनीतिक अहमियत और आर्थिक विकास की रफ्तार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यानी इस हाई-प्रोफाइल मुलाकात के नतीजे न सिर्फ अमेरिका और चीन के भविष्य के रिश्तों की दिशा तय करेंगे, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल ट्रेड और रणनीतिक गठबंधनों पर इसका दूरगामी असर देखने को मिलेगा।
