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पाक अधिकृत कश्मीर में उग्र प्रदर्शन, पाकिस्तान के 25 सुरक्षाबल बंधक, फायरिंग में 10 की मौत

Protest in PoK: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने गंभीर रूप ले लिया है। बुनियादी जरूरतों पर दी जा रही सब्सिडी में कटौती के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक टकराव में तब्दील हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों के 25 जवानों को बंधक बना लिया है और उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सेना किसी सीधी कार्रवाई से पीछे हट रही है।

सुरक्षाबलों की गोलीबारी में 10 की मौत

विरोध को दबाने के लिए बुधवार को सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हुए। बीते चार दिनों में प्रदर्शन के दौरान कुल 10 लोगों की जान जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को बाघ जिले के धीरकोट में 4, मुजफ्फराबाद में 2 और मीरपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि खुफिया एजेंसियां आंदोलन को तोड़ने के लिए गुप्त हमले करवा रही हैं। उनके मुताबिक सादे कपड़ों में अज्ञात लोग भीड़ में घुसकर नेताओं को निशाना बना रहे हैं और अफरातफरी फैला रहे हैं। (Protest in PoK)

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प्रदर्शनकारी संगठन जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) ने सरकार के सामने 38 मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है। इनमें से तीन प्रमुख मांगें हैं, जिसमें कहा गया हे कि पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए PoK विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें खत्म की जाएं। बिजली परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। बिजली और आटे पर दी जा रही सब्सिडी को बहाल किया जाए। JKJAAC का कहना है कि ये सीटें भारत से विस्थापित शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जो अब PoK में स्थायी रूप से बस चुके हैं। स्थानीय आबादी का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, जबकि उनके मुद्दे अनसुने रह जाते हैं। (Protest in PoK)

70 सालों से हक छीना गया: JKJAAC

JKJAAC नेता शौकत नवाज मीर ने कहा कि यह आंदोलन 70 सालों से मौलिक अधिकारों से वंचित किए गए लोगों की लड़ाई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह सिर्फ ‘प्लान ए’ है। अगर मांगे नहीं मानी गईं तो हमारे पास प्लान बी, सी और प्लान D है, जो बहुत खतरनाक होगा। मीर ने मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। सरकार ने हालात को देखते हुए PoK में आधी रात से इंटरनेट बंद कर दिया है। स्थानीय पत्रकारों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को PoK में प्रवेश की अनुमति नहीं है। लोकल रिपोर्टर्स का आरोप है कि उन्हें निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने भी इन पाबंदियों को लेकर चिंता जताई है। प्रदर्शनकारियों का एक विशाल समूह गुरुवार को PoK की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर चुका है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद भीड़ को रोका नहीं जा सका है।

पहले भी हो चुके हैं प्रदर्शन

बता दें कि PoK में इस तरह के प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं। मई 2023 में सस्ते आटे और बिजली की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई थी। 2022 और 2023 में भी बिजली की बढ़ती कीमतों, गेंहू की सब्सिडी में कटौती और सरकारी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनमें आजादी के नारे तक लगे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंगला डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से बिजली तो बनती है, लेकिन उन्हें ही सस्ती बिजली नहीं मिलती, जिससे असंतोष लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान सरकार के लिए यह स्थिति किसी संकट से कम नहीं है। PoK में बुनियादी सुविधाओं की कमी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव और सख्त सरकारी रवैये ने जनाक्रोश को और बढ़ा दिया है। अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो यह आंदोलन स्वतंत्रता की मांग की ओर भी मुड़ सकता है।

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