थाईलैंड में स्कूल शूटिंग का काला इतिहास, 14 साल के छात्र की फायरिंग के बाद फिर उठे गन कंट्रोल पर सवाल
Questions About Gun Control: थाईलैंड के स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर देश में हथियारों की उपलब्धता और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 14 साल के छात्र ने स्कूल में फायरिंग कर 6 लोगों की जान ली। इससे पहले उसने घर में दादा-दादी की हत्या की थी, जिसे लेकर अब सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हथियारों की निगरानी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर मंथन कर रही हैं। थाईलैंड में यह पहली बार नहीं है, जब स्कूल या सार्वजनिक जगह पर गोलीबारी की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी कई बड़े हमलों ने देश को झकझोरा है। अक्टूबर 2022 में थाईलैंड के नोंग बुआ लाम्फू प्रांत में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने डे-केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग और हमला किया था। इस घटना में 36 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 24 बच्चे शामिल थे। यह थाईलैंड की सबसे दर्दनाक गोलीबारी की घटनाओं में से एक रही।
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अक्टूबर 2023 में बैंकॉक के सियाम पैरागॉन मॉल में 14 साल के नाबालिग ने फायरिंग कर दी थी। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद नाबालिगों तक हथियारों की पहुंच को लेकर चिंता बढ़ गई थी। फरवरी 2026 में थाईलैंड में एक 17 साल के छात्र ने पुलिस से चोरी की गई बंदूक से स्कूल में फायरिंग की थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे। बता दें कि थाईलैंड में आम लोगों को बंदूक रखने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। बिना लाइसेंस हथियार रखना या खरीदना गैरकानूनी है। बंदूक का लाइसेंस हासिल करने के लिए व्यक्ति को कई नियमों को पूरा करना पड़ता है। सरकार आमतौर पर आवेदक की उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड, मानसिक स्थिति और हथियार रखने की वजह की जांच करती है। आत्मरक्षा, खेल या शिकार जैसी वजहों के लिए ही लाइसेंस दिया जाता है।
बंदूक खरीदने के बाद भी कई नियम लागू
लाइसेंस मिलने के बाद भी हथियार रखने वालों पर कई प्रतिबंध होते हैं। बंदूक खरीदने और अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी होती है। सार्वजनिक जगहों पर हथियार लेकर चलने के लिए अलग परमिट की जरूरत होती है। सरकार पिछले कुछ सालों में हथियारों के इस्तेमाल और निगरानी को लेकर नियम और सख्त करती रही है। ताजा घटना में शुरुआती जांच के मुताबिक छात्र ने परिवार के सदस्य की लाइसेंसी 9 एमएम पिस्टल का इस्तेमाल किया। इसके बाद एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि घर में रखे हथियार बच्चों और किशोरों की पहुंच से कितने सुरक्षित हैं। 2022 के डे-केयर सेंटर हमले और 2023 के बैंकॉक मॉल शूटिंग के बाद भी इस मुद्दे पर देश में काफी बहस हुई थी। (Questions About Gun Control)
दुनिया में बढ़ रही हैं स्कूल शूटिंग की घटनाएं
थाईलैंड में लाइसेंसी हथियारों के अलावा अवैध हथियारों की मौजूदगी भी एक बड़ी समस्या मानी जाती है। इसी वजह से सरकार समय-समय पर हथियारों के लाइसेंस नियमों को सख्त करने, बैकग्राउंड चेक बढ़ाने और हथियारों की निगरानी मजबूत करने के कदम उठाती रही है। स्कूलों में गोलीबारी अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही है। पिछले कुछ सालों में कई देशों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें ज्यादातर हमलावर किशोर या युवा रहे हैं। कई मामलों में हमलावरों ने परिवार या आसपास मौजूद हथियारों का इस्तेमाल किया। दुनिया में स्कूल शूटिंग की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। साल 2023 में सर्बिया में 13 साल के छात्र ने स्कूल में फायरिंग कर 9 लोगों की हत्या कर दी थी। इसी साल अमेरिका के नैशविल स्कूल में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हुई। साल 2022 में अमेरिका के उवाल्डे स्कूल शूटिंग में 21 लोगों की जान गई, जिनमें 19 बच्चे शामिल थे। (Questions About Gun Control)
पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में 149 लोगों की हुई थी मौत
इससे पहले 2021 में रूस के कजान स्कूल में हुई फायरिंग में 9 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्कूल में गोलीबारी के दौरान 17 लोगों की हत्या कर दी गई थी। साल 2014 में पाकिस्तान के पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकी हमले में 149 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 2007 में अमेरिका की वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में 32 लोगों की हत्या हुई थी, जबकि 1999 में अमेरिका के कोलंबाइन हाई स्कूल शूटिंग में 13 लोगों की मौत हुई थी। ये घटनाएं बताती हैं कि स्कूलों में हिंसा और हथियारों की पहुंच आज भी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। थाईलैंड की ताजा घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हथियारों की उपलब्धता, बच्चों का मानसिक दबाव और स्कूलों की सुरक्षा को लेकर दुनिया के देशों को कितनी गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। गोलीबारी की बढ़ती घटनाएं बता रही हैं कि सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं, बल्कि हथियारों की निगरानी और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी है।
