Raipur News: रसनी में 22 हेक्टेयर सरकारी जमीन आवंटन पर बवाल, ग्रामीणों ने दी हाईवे जाम की चेतावनी
15 अगस्त तक आवंटन प्रक्रिया नहीं रुकी तो अनिश्चितकालीन चक्काजाम, स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने का ऐलान

आरंग। आरंग विकासखंड के ग्राम पंचायत रसनी में 22 हेक्टेयर (लगभग 54 एकड़) शासकीय भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को सौंपने की प्रशासनिक कवायद को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने प्रस्तावित भूमि आवंटन का विरोध करते हुए इसे गांव के सार्वजनिक हितों के लिए आरक्षित जमीन बताया है। मामले को लेकर जिला पंचायत रायपुर सदस्य वतन अंगनाथ चंद्राकर ने आरंग थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आवंटन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित, उद्योग विभाग को जमीन देने से इनकार
मामला तहसीलदार आरंग द्वारा ग्राम पंचायत रसनी से शासकीय भूमि के संबंध में मांगे गए अभिमत से शुरू हुआ। संबंधित भूमि में खसरा नंबर 15, 16, 17, 33, 36, 37, 38, 50, 54, 57, 58, 248 और 250 शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर उद्योग विभाग को जमीन देने के अभिमत को एकमत से खारिज कर दिया गया है।

खेल मैदान से लेकर चारागाह तक के लिए उपयोग की योजना
जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर का कहना है कि प्रस्तावित 22 हेक्टेयर भूमि गांव के विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों के मुताबिक यहां बहुउद्देश्यीय खेल मैदान, धान खरीदी केंद्र, आबादी भूमि, चारागाह और वृक्षारोपण जैसे कार्य प्रस्तावित हैं। ऐसे में औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित किए जाने से ग्रामीणों के हित प्रभावित होंगे।
15 अगस्त तक रोक नहीं लगी तो हाईवे जाम
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 15 अगस्त से पहले भूमि आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया गया, तो ग्रामीण 15 अगस्त की सुबह 9 बजे से नेशनल हाईवे पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम शुरू करेंगे। साथ ही ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने की चेतावनी भी दी है।

प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था की चुनौती
वतन चंद्राकर ने पत्र में कहा है कि यदि प्रस्तावित भूमि आवंटन को तत्काल निरस्त नहीं किया गया और आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है या कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी शासन एवं स्थानीय प्रशासन की होगी।

फिलहाल रसनी में शासकीय भूमि के औद्योगिक उपयोग को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज होता जा रहा है। अब सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर है कि वह भूमि आवंटन प्रक्रिया को रोकता है या ग्रामीण आंदोलन आगे बढ़ता है।
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