Sai Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होली से पहले मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
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- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 विधानसभा के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। (Sai Cabinet Meeting Decision)
- मुख्यमंत्री ने 27 फरवरी को फिल्म ‘‘छावा‘‘ को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। मंत्रिपरिषद की ओर से मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में फिल्म छावा के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर (SGST)के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद की ओर से राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केन्द्र (SWIC) का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन (MoU) करने की सहमति प्रदान की गई।
- स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जलभृत मानचित्रण, भूमि और मिट्टी के डेटा समेत जल संसाधन संबंधी विभिन्न सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा। (Sai Cabinet Meeting Decision)
- SWIC, NWIC की ओर से विकसित डिजिटल प्लेटफार्म की सहायता से जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय, मॉडलिंग, विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
- मंत्रिपरिषद की ओर से राज्य के जल संसाधन विभाग के 09 बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपए भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का फैसला
मंत्रिपरिषद की ओर से राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना IIMरायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन और अभिसरण विभाग की ओर से संचालित की जाएगी। यह योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए होगी। इस कार्यक्रम को सुफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले फेलो को IIM रायपुर की ओर से MBA के डिग्री प्रदान की जाएगी। (Sai Cabinet Meeting Decision)
EOW करेगी भारतमाला परियोजना घोटाला की जांच
प्रारंभिक तौर पर चयनित फेलो को दो साल की कुछ अवधि में IIM रायपुर में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा और बचे अवधि में जिला/विभाग में राज्य की योजनाओं और कार्यक्रम के लिए कार्य करके जिला/विभाग को सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्यक्रम में होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। साथ ही फेलो को प्रति माह स्टाईपेंड भी प्रदान किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच EOW के माध्यम से जांच कराने का निर्णय लिया है। (Sai Cabinet Meeting Decision)
