SIR विवाद में CEC ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
SC on CEC Controversy: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें पद से हटाने या सस्पेंड करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि SIR से जुड़े विवादित फैसले क्या सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे या कुछ फैसले एकतरफा तरीके से लिए गए। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि SIR से जुड़े करीब 14 फैसले चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना लिए गए।
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याचिकाकर्ताओं का दावा है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने इन फैसलों और आदेशों को लेकर औपचारिक तौर पर आपत्तियां भी दर्ज कराई थी। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने विवादित फैसलों की जांच कराने और उन्हें रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग के फैसलों और मूल रिकॉर्ड की जांच कराई जाए। इसके साथ ही CEC ज्ञानेश कुमार को मामले की अंतिम सुनवाई तक उनके पद के कामकाज से अलग रखने, उनके खिलाफ कार्रवाई और स्वतंत्र जांच की मांग भी की गई है। याचिकाओं में चुनाव आयोग के फैसलों और मूल रिकॉर्ड की जांच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में SIT गठित करने, ECINet और ERONet डेटाबेस का फोरेंसिक ऑडिट कराने और SIR के दौरान 30 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने की जांच की मांग की गई है। (SC on CEC Controversy)
मीडिया रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं: कोर्ट
CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने CEC को तत्काल निलंबित करने या उनकी शक्तियों को सीमित करने की मांग की। इस पर जस्टिस बागची ने सवाल किया कि अगर CEC की शक्तियां सीमित कर दी जाती हैं तो फिर चुनाव कौन कराएगा ? CJI सूर्यकांत ने कहा कि अगर रिकॉर्ड से यह सामने आता है कि कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं लिया गया था तो कोर्ट उस फैसले को रद्द कर सकती है, लेकिन फिलहाल सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि सभी फैसले एकतरफा तरीके से लिए गए थे। अदालत ने इसी वजह से चुनाव आयोग से स्पष्ट और पारदर्शी जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर चिंता पैदा हुई है और हालात बेहद गंभीर हैं।
CEC को सस्पेंड क्यों नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट ?
इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि पहले मामले से जुड़ी पुख्ता जानकारी सामने आने दी जानी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर बाद में रिकॉर्ड से किसी फैसले में कानूनी खामी सामने आती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस फैसले को रद्द करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसलों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर कोई फैसला कानून या संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो अदालत उस पर रोक लगा सकती है या उसे रद्द कर सकती है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे सस्पेंड करने की सुप्रीम कोर्ट की कोई स्पष्ट विशेष शक्ति संविधान में नहीं दी गई है। CEC को हटाने की प्रक्रिया भी अलग है। अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह संसद की विशेष प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। (SC on CEC Controversy)
फरवरी 2029 तक ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल
ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर पद संभाला था। वे 2023 में बने नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं। वे 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं और प्रशासनिक क्षेत्र में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। उन्होंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद बिजनेस फाइनेंस और एनवायरनमेंटल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। वे रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे और डिफेंस शिपयार्ड के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केरल में एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर और कोच्चि नगर निगम आयुक्त के अलावा वे केरल राज्य सहकारी बैंक के एमडी भी रहे। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य के पुनर्गठन की प्रक्रिया में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर काम किया। (SC on CEC Controversy)
15 मार्च 2024 को उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया में भी भूमिका निभाई। उनका CEC के तौर पर कार्यकाल फरवरी 2029 में खत्म होना है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अब निगाहें आयोग के जवाब और अगली सुनवाई पर हैं। अदालत यह तय करेगी कि SIR से जुड़े फैसलों में नियमों का पालन हुआ या नहीं। यानी फिलहाल ज्ञानेश कुमार अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई बेहद अहम होगी। सस्पेंशन से इनकार के बावजूद SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है। अब चुनाव आयोग को अपने फैसलों की प्रक्रिया और आपत्तियों पर जवाब देना होगा। आयोग का जवाब ही तय करेगा कि मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेगा या आगे कोई बड़ा कानूनी कदम उठेगा।
