डिजिटल अरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- डिजिटल ठगी रोकने में जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते बैंक
SC on Digital Arrest: देश में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही साइबर ठगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल उठाया कि लगातार जागरूकता अभियान चलने, मीडिया में खबरें आने और अदालत की चेतावनियों के बावजूद पढ़े-लिखे लोग भी ठगों के जाल में कैसे फंस रहे हैं। कोर्ट ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने पर जोर देते हुए कहा कि अगर किसी ग्राहक के साथ साइबर ठगी वित्तीय संस्थान की जरूरी सावधानी बरतने में विफलता के कारण होती है तो पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई का प्रावधान होना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ ठगी होने के बाद रिपोर्ट तैयार करना पर्याप्त नहीं है।
जरूरत इस बात की है कि संदिग्ध लेन-देन को समय रहते रोका जाए, ग्राहक की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जाए और ठगी की आशंका होने पर संबंधित पुलिस थाने को सूचना दी जाए। हालांकि बैंक से मुआवजा दिलाने संबंधी व्यापक व्यवस्था को लेकर अदालत RBI के प्रस्तावित नियमों की समीक्षा करेगी। इसलिए इसे सभी मामलों में लागू हो चुका अंतिम आदेश नहीं माना जाना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट के मामले देश में साइबर अपराध की गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2026 में अब तक डिजिटल अरेस्ट से जुड़े 22 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इन अपराधों में करीब 800 करोड़ रुपए की रकम गंवाई गई है। अक्टूबर में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अगस्त 2026 के बीच ही 21,900 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें लगभग ₹647 करोड़ की ठगी शामिल थी। यह आंकड़ा बताता है कि कुछ ही महीनों में हजारों लोग इस तरह के अपराध का शिकार हुए।
बैंक की लापरवाही पर मुआवजा देने का प्रावधान हो: CJI
साल 2025 में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी शिकायतों की संख्या लगभग 58 हजार रही थी और ठगी की रकम करीब ₹1,211 करोड़ बताई गई थी। वहीं साल 2024 में ऐसे मामलों की संख्या 1.23 लाख से ज्यादा दर्ज की गई थी। सुनवाई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि अगर बैंक अपने ग्राहक के खाते के सामान्य लेन-देन के पैटर्न को जानते हैं तो अचानक होने वाले असामान्य ट्रांजैक्शन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी से सामान्य तौर पर छोटी रकम का लेन-देन होता है और अचानक उसके खाते से बड़ी रकम ट्रांसफर होने लगती है तो बैंक को इसकी जांच करनी चाहिए। खासकर बुजुर्गों, पेंशनधारकों और सामान्य बचत करने वाले ग्राहकों के खातों में अचानक बड़ी रकम के ट्रांसफर को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। (SC on Digital Arrest)
संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर अस्थायी रोक और पुलिस को सूचना
सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रस्तावित नियामकीय ढांचे में स्पष्ट जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई। उसका जोर इस बात पर था कि अगर जांच में साबित होता है कि वित्तीय संस्थान ने आवश्यक सावधानी नहीं बरती और उसी विफलता के कारण ग्राहक के साथ ठगी हुई तो पीड़ित को हुए नुकसान के बराबर या उससे कम नहीं, बल्कि कम-से-कम नुकसान के बराबर मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि नियमों में जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने पर उनका प्रभाव सीमित रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि ग्राहक के खाते के पिछले लेन-देन से मेल नहीं खाने वाले संदिग्ध ट्रांजैक्शन को अस्थायी रूप से रोका जाना चाहिए। इसके बाद बैंक ग्राहक से संपर्क कर यह पुष्टि कर सकते हैं कि भुगतान उसकी जानकारी और इच्छा से किया जा रहा है या वह किसी दबाव अथवा धोखाधड़ी का शिकार है। अदालत ने संदिग्ध गतिविधियों की स्वत: रिपोर्टिंग और जरूरत पड़ने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था पर भी जोर दिया।
RBI के KYC संशोधन नियमों की होगी समीक्षा
पीठ का कहना था कि ठगी की रकम एक बार कई खातों से होकर आगे निकल जाती है तो उसे वापस लाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बैंक और पुलिस के बीच समय पर सूचना साझा करना जरूरी है। अदालत ने यह भी विचार रखा कि संदिग्ध बड़े ट्रांजैक्शन की सूचना संबंधित स्थानीय पुलिस थाने तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर ग्राहक की स्थिति की पुष्टि की जा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य ठगी होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय अपराध को शुरुआती चरण में रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रस्तावित Know Your Customer यानी KYC Amendment Directions, 2026 की समीक्षा करने की बात कही है। अदालत के सामने पेश जानकारी के अनुसार इन निर्देशों को 30 नवंबर तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर तक लागू करने की योजना बताई गई है। अदालत ने RBI से सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी मांगी है, ताकि जरूरी निर्देशों का दायरा स्पष्ट किया जा सके।
महिला से ₹2.5 करोड़ की ठगी का उदाहरण
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम केवल सलाह या सामान्य दिशा-निर्देश बनकर न रह जाएं। उनमें वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी, संदिग्ध लेन-देन की जांच, पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं करने पर जवाबदेही जैसे पहलुओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों से डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज FIR, जांच की स्थिति तथा ऐसे अपराधों की रोकथाम और अभियोजन के लिए सुझाव उपलब्ध कराने को भी कहा है। सुनवाई के दौरान अदालत की सहायता कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी एनएस नप्पिनई ने एक हालिया मामले का जिक्र किया, जिसमें एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ₹2.5 करोड़ की ठगी की गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी लोगों को गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर मानसिक दबाव बनाते हैं। इसके बाद पीड़ितों को अपने ही पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।
क्या है डिजिटल अरेस्ट और कैसे फंसाते हैं ठग ?
अदालत ने इसी संदर्भ में सवाल उठाया कि जब इस तरह की ठगी के बारे में लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तब भी लोग अपराधियों के झांसे में क्यों आ रहे हैं। चीफ जस्टिस की टिप्पणी का मतलब था कि मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी अनजान व्यक्ति के वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस, जांच एजेंसी या अदालत का अधिकारी बताने से उसकी पहचान और अधिकार प्रमाणित नहीं हो जाते। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का ऐसा तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसी, नारकोटिक्स विभाग, दूरसंचार नियामक या किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर व्यक्ति को डराते हैं। वे दावा करते हैं कि उसके नाम पर कोई पार्सल पकड़ा गया है, बैंक खाते का इस्तेमाल अपराध में हुआ है या वह किसी मनी लॉन्ड्रिंग या साइबर अपराध की जांच में फंस गया है। इसके बाद गिरफ्तारी की धमकी देकर उसे वीडियो कॉल पर लगातार जुड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
पहले भी डिजिटल अरेस्ट पर सख्त टिप्पणी कर चुका है SC
कई मामलों में ठग फर्जी पुलिस स्टेशन या सरकारी कार्यालय जैसा बैकग्राउंड दिखाते हैं। वे नकली पहचान पत्र, गिरफ्तारी वारंट या अन्य दस्तावेज दिखाकर पीड़ित का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बैंक खाते की जांच, जमानत, सत्यापन या रकम सुरक्षित रखने का बहाना बनाकर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। कुछ मामलों में पीड़ित को संदिग्ध मोबाइल एप डाउनलोड करने या फर्जी फॉर्म भरने के लिए भी कहा जाता है। वास्तव में यह किसी वैध कानूनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया नहीं, बल्कि डर और मानसिक दबाव के जरिए पैसे ऐंठने की साजिश होती है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की यह चिंता नई नहीं है। 28 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने ऐसे अपराधों को डिजिटल डकैती की तरह गंभीर बताते हुए कहा था कि खासकर बुजुर्गों को वीडियो कॉल के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। उस सुनवाई में गौरव कुमार साहा और निधि भंडारी की याचिका का भी जिक्र हुआ था।
याचिकाकर्ताओं ने 12 राज्यों में दर्ज 35 साइबर अपराध मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की थी। उनका दावा था कि उनकी कंपनी के बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम जमा करने और आगे भेजने में हुआ, जबकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी।अदालत ने संकेत दिया था कि आरोपियों की सुविधा के लिए अलग-अलग राज्यों में जांच करा रहे पीड़ितों को अनावश्यक रूप से दिल्ली बुलाना उचित नहीं होगा और चल रही जांच को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इससे पहले 28 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डिजिटल अरेस्ट को आपराधिक कानून में अलग अपराध के रूप में शामिल करने और इसके लिए कड़ी सजा के प्रावधान पर विचार करने को कहा था। अदालत ने ठोस सबूत मिलने पर अपराध से जुड़ी संपत्ति फ्रीज करने जैसे उपायों की संभावना पर भी चर्चा की थी। (SC on Digital Arrest)
लोगों के लिए जरूरी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आने वाली धमकी भरी कॉल को वास्तविक गिरफ्तारी की कार्रवाई न समझें। कोई भी वैध सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को घर में कैद रहने, कैमरे के सामने लगातार बैठे रहने या गिरफ्तारी से बचने के लिए निजी बैंक खाते में पैसे जमा करने का आदेश नहीं देती। ऐसी स्थिति में कॉल काटकर परिवार के विश्वसनीय सदस्य से बात करें और संबंधित एजेंसी की पहचान आधिकारिक माध्यम से सत्यापित करें। अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो तुरंत बैंक को सूचना दें और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। साइबर अपराध की शिकायत www.cybercrime.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है। समय पर शिकायत करने से संबंधित खातों में रकम रोकने और उसे वापस दिलाने की संभावना बढ़ सकती है, हालांकि पैसे की वापसी की गारंटी नहीं होती। (SC on Digital Arrest)
