जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, SC ने कहा- सभी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार, पुलिस की बर्बरता स्वीकार्य नहीं

SC on Lathi Charge: सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी की है। SC ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सिर्फ प्रदर्शन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या अत्यधिक बल प्रयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला होना भी उतना ही गंभीर विषय है और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को 20 जुलाई को हुए जंतर-मंतर लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट अब मंगलवार को सभी संबंधित याचिकाओं पर एक साथ विस्तृत सुनवाई करेगी।

यह भी पढ़ें:- स्कूटर से स्मार्टफोन तक 40 साल में बदल गया भारत का लाइफस्टाइल, आसान फाइनेंस और बढ़ती आय ने लग्जरी को बनाया आम

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एक समान प्रोटोकॉल और निर्धारित स्थान होना चाहिए, ताकि नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकें और अगर कोई उपद्रवी तत्व माहौल बिगाड़े तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा सके। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल कानून की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक बल प्रयोग हुआ है तो यह चिंता का विषय है, लेकिन दूसरी ओर अगर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है तो वह भी समान रूप से गंभीर मामला है। कोर्ट ने संकेत दिए कि दोनों पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

20 जुलाई को क्या हुआ था ?

20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर से संसद तक मार्च का आह्वान किया था। प्रदर्शन की शुरुआत सुबह हुई और दिनभर कई बार प्रदर्शनकारियों-पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेड तोड़ते हुए संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की। जंतर-मंतर से संसद मार्ग, जनपथ, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और विजय चौक होते हुए कुछ लोग संसद परिसर के करीब पहुंच गए। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद में प्रवेश की कोशिश भी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। शाम के समय पथराव की घटनाएं भी सामने आईं। इस दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने शाम तक जंतर-मंतर खाली करा दिया था, लेकिन देर रात फिर कुछ प्रदर्शनकारी लौट आए और दोबारा धरना शुरू कर दिया।

प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार क्या कहता है ?

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि NEET पेपर लीक और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने आवश्यकता से ज्यादा बल प्रयोग किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत हर नागरिक को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होकर प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। प्रदर्शन के दौरान लोग धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं। रैली या मार्च निकाल सकते हैं। पोस्टर, बैनर और नारों के जरिए विरोध दर्ज करा सकते हैं। ज्ञापन देकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचा सकते हैं। किसी संगठन के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। (SC on Lathi Charge)

प्रदर्शनकारी क्या नहीं कर सकते ?

प्रदर्शन के दौरान लोग हिंसा या तोड़फोड़ नहीं कर सकते। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पुलिस या किसी व्यक्ति पर हमला नहीं कर सकते। हथियार लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते। कानून-व्यवस्था भंग नहीं कर सकते। अगर प्रदर्शन से हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ या सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो तो प्रशासन कानून के मुताबिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी याचिकाएं तीन बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। पहली बार 24 मई को याचिका लगाई गई, जिसमें मांग की गई कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वालों की गतिविधियों की CBI जांच कराई जाए। याचिकाकर्ता का दावा था कि संगठन न्यायपालिका की छवि खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामले को जरूरत से ज्यादा भावनात्मक न बनाया जाए।

CJI ने मीडिया रिपोर्टिंग पर भी जताई नाराजगी

दूसरी बार 22 जुलाई को याचिका लगाई गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की जांच की मांग की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वीडियो देखने के आग्रह पर कहा कि वह सिर्फ वीडियो के आधार पर निर्णय नहीं करेगी और विधिक प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई होगी। तीसरी बार 24 जुलाई को याचिका दायर की गई। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट के सामने कहा कि छात्रों के खिलाफ पुलिस अत्यधिक बल प्रयोग कर रही है और इस पर न्यायिक नियंत्रण जरूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध कर सुनवाई का निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने कभी भी लाठीचार्ज से जुड़ी याचिका सुनने से इनकार नहीं किया था। उस समय कोई विधिवत रिट याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी, लेकिन मीडिया में गलत खबरें प्रसारित कर दी गईं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रतिनिधित्व को स्वतः रिट याचिका नहीं माना जा सकता और कोर्ट की कार्यवाही की जिम्मेदार रिपोर्टिंग होनी चाहिए।

36 दिन चला आंदोलन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद खत्म

15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ। इसके बाद 20 जून से जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। करीब 36 दिनों तक चले आंदोलन का समापन 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद हुआ। आंदोलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसे उन्होंने सरकार के आश्वासन के बाद खत्म किया। संसद मार्च के दौरान पुलिस की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी दो याचिकाएं लंबित हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करते हुए पुलिस कार्रवाई से जुड़े सभी रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। (SC on Lathi Charge)

कल होगी सभी याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई

अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सभी संबंधित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में पुलिस कार्रवाई की वैधता, प्रदर्शनकारियों के अधिकार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मानक और देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल बनाए जाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोर्ट का रुख सामने आ सकता है। सवाल सिर्फ 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई का नहीं, बल्कि लोकतंत्र में विरोध के अधिकार और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन का है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि न तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बर्बरता स्वीकार की जा सकती है और न ही आंदोलन की आड़ में हिंसा। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर हैं, जहां देशभर में प्रदर्शनों के लिए एक समान प्रोटोकॉल और जवाबदेही की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध की आवाज भी जरूरी है और कानून का सम्मान भी।