सेक्स सीडी कांड: भूपेश बघेल की याचिका पर 25 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई, आरोप तय करने के आदेश को दी चुनौती

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर अब 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में रायपुर की सीबीआई अदालत द्वारा आरोप तय करने से जुड़े आदेशों को चुनौती दी गई है। बुधवार को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अगली तारीख 25 सितंबर निर्धारित की है।

मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ में निर्धारित थी, लेकिन शाम तक प्रकरण सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसके बाद सीबीआई की ओर से केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता एस.वी. राजू ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले को विशेष रूप से सुनवाई के लिए लेने का अनुरोध किया। उनके साथ अधिवक्ता वैभव गोवर्धन भी उपस्थित रहे।

25 सितंबर को होगी सुनवाई

सीबीआई की ओर से पहले 15 सितंबर को मामले की सुनवाई की मांग की गई थी। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परघानिया तथा विनोद वर्मा की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और श्रिया गुप्ता ने सुनवाई की तारीख कुछ दिन आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 25 सितंबर की तारीख तय की।

सेशन कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती

भूपेश बघेल ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत के उनके डिस्चार्ज आदेश को पलट दिया गया था। वहीं, बघेल के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और भाजपा नेता कैलाश मुरारका ने भी अपने खिलाफ आरोपों से संबंधित आदेशों को अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी है।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, भूपेश बघेल से संबंधित मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी।

क्या है सेक्स सीडी कांड?

यह मामला वर्ष 2017 में तत्कालीन मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी तैयार करने, उसे प्रसारित करने और उनकी छवि खराब करने के आरोपों से जुड़ा है। बाद में मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी।

जांच के बाद सीबीआई ने भूपेश बघेल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल तथा अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण समेत विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।

मार्च 2025 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर भूपेश बघेल को मामले से डिस्चार्ज कर दिया था। इसके बाद जनवरी 2026 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने डिस्चार्ज आदेश को पलटते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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