SIR Supreme Court Verdict : ‘SIR को गैर-संवैधानिक नहीं ठहरा सकते, निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी’: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
SIR Supreme Court Verdict : सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को बिहार में मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को SIR कराने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और इस प्रक्रिया में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता, सटीकता और विश्वसनीयता भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। कोर्ट ने माना कि बिहार में SIR प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना था। (SIR Supreme Court Verdict)
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कारण उचित हैं। अंतिम गहन संशोधन के बाद चार दशक से अधिक समय बीत चुका था, जबकि लगातार शहरीकरण, प्रवासन और बड़े पैमाने पर नाम जुड़ने व हटने से मतदाता सूची में गड़बड़ियों और दोहराव की आशंका बढ़ गई थी। ऐसे में SIR प्रक्रिया जरूरी थी।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत ही कार्रवाई की है। याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि आयोग के पास इतने बड़े स्तर पर SIR कराने की शक्ति नहीं है, अदालत ने स्वीकार नहीं किया।
इस मामले में चर्चित NGO ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) समेत कई पक्षों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि यह प्रक्रिया “NRC जैसी” है और आयोग नागरिकता की जांच कर रहा है, जबकि यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने SIR की समयसीमा और उन 65 लाख मतदाताओं के आंकड़ों पर सवाल उठाए थे, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इनमें मृत, प्रवासी या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता शामिल बताए गए थे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की थी और 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत के इस फैसले को चुनाव आयोग के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। (SIR Supreme Court Verdict)
यह भी पढ़े :- BJP विधायक पुरंदर मिश्रा से ठगी मामला: रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ओडिशा से आरोपी गिरफ्तार
