बेटी की शादी की सजा या सामाजिक बहिष्कार ? 3 साल से अपनों के बीच बेगाना बना परिवार, हाईकोर्ट तक पहुंची लड़ाई
Social Boycott in Mungeli: आधुनिक शिक्षा, बदलती सोच और बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखने वाले एक परिवार की जिंदगी पिछले तीन सालों से सामाजिक बहिष्कार के बीच गुजर रही है। मामला मुंगेली जिले के झलियापुर गांव का है, जहां एक परिवार ने आरोप लगाया है कि बेटी की शादी दूसरी ठाकुर उपजाति में करने के बाद उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। परिवार ने कहा कि इस फैसले के बाद रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, सामाजिक कार्यक्रमों के दरवाजे बंद हो गए और उनका सामान्य जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। झलियापुर के संतोष सिंह क्षत्रिय के परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई और उनकी योग्यता के अनुरूप शादी का फैसला लिया। परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है।
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बड़ी बेटी अवंतिका ठाकुर महासमुंद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जबकि बेटा सत्येंद्र सिंह ठाकुर सिविल इंजीनियर के बाद कानून की पढ़ाई कर रहा है। छोटी बेटी बैंक में काम करती है, जिसकी शादी 2022 में दूसरी ठाकुर उपजाति में कराया गया। आरोप है कि इसके बाद बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया और 13 गांवों में मुनादी कराकर इस परिवार से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखने का फरमान जारी किया। ये यही नहीं थमा, जो लोग इस परिवार के घर आते-जाते थे, उन्हें भी बहिष्कार की चेतावनी और लिखित नोटिस दिए जाने लगे। परिवार का आरोप है कि धीरे-धीरे लोगों ने उनके घर आना-जाना बंद कर दिया और सामाजिक संबंध लगभग खत्म हो गए। परिवार का कहना है कि इस विवाद का असर सिर्फ सामाजिक रिश्तों तक सीमित नहीं रहा। (Social Boycott in Mungeli)
संतोष सिंह पिछले 24 सालों से स्कूल चला रहे हैं, जहां कभी 350 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन बहिष्कार के बाद छात्रों की संख्या घटकर सिर्फ 65 रह गई। खेती-किसानी के काम भी प्रभावित हुए। करीब 10 एकड़ जमीन पर खेती नहीं हो पा रही है। स्थानीय स्तर पर सहयोग मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मजदूर नहीं मिलने के कारण बाहर के गांवों से लोगों को बुलाकर काम कराना पड़ रहा है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें कई पारिवारिक कार्यक्रमों से दूर रखा गया। यहां तक कि उन्हें अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया। पुश्तैनी शिव मंदिर में भी उनका आना-जाना बंद हो गया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर उनकी पीढ़ियों की आस्था जुड़ी हुई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस, प्रशासन और कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। मामला अब बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित है।
दूसरे परिवारों ने भी लगाए समान आरोप
बता दें कि पीड़ित संतोष राजपूत के ससुर पुलिस विभाग के रिटायर DIG रहे हैं, जिनके परिवार को भी रिश्ता रखने की वजह से बहिष्कार कर दिया गया। जबकि उन्होंने ही बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज का पंजीयन करवाया था। कुछ अन्य लोगों ने भी सामाजिक दबाव और बहिष्कार जैसी परिस्थितियों का सामना करने का दावा किया है। आरोप यह भी हैं कि कुछ परिवारों से समाज में दोबारा शामिल करने के नाम पर लाखों रुपए की मांगें की गईं। एक परिवार ने दावा किया कि उनसे 11 लाख रुपए की मांग का लिखित दस्तावेज भी है। पीड़ित का कहना है कि इस परंपरा का असर सिर्फ सामान्य लोगों पर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक और उच्च पदों पर कार्यरत लोगों पर भी पड़ा है। (Social Boycott in Mungeli)
कई प्रतिष्ठित परिवार भी हुए शिकार
कई प्रतिष्ठित परिवारों को भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि सामाजिक फैसलों के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर गांव में लंबे समय से चर्चा बनी हुई है। मामला प्रशासन तक पहुंचने के बाद अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है। एडीएम अजय शतरंज ने विशेष टीम से इसकी जांच कराने की बात कही है। जिला प्रशासन का कहना है कि शिकायत के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखने और बहिष्कार जैसी परंपराओं से दूर रहने की अपील भी की गई है। (Social Boycott in Mungeli)
आखिर कब खत्म होगी यह दूरी ?
शिक्षा और आधुनिकता के दौर में झलियापुर का यह मामला कई सवाल खड़े करता है। क्या किसी परिवार को अपनी संतान के विवाह संबंधी निर्णय के कारण सामाजिक बहिष्कार का सामना करना चाहिए? क्या परंपराओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पहले से अधिक नहीं हो गई है? फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है और प्रशासनिक जांच भी जारी है, लेकिन इस पूरे घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि बदलते समाज में परंपराओं की सीमा क्या होनी चाहिए और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। झलियापुर का यह विवाद सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि बदलते समाज और पारंपरिक सोच के बीच चल रहे संघर्ष की तस्वीर भी है। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच और न्यायालय के फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है और पीड़ित परिवार को राहत कब मिलेगी।
