RBI ने रेपो रेट के साथ बढ़ाया GDP ग्रोथ का अनुमान, जानिए अर्थव्यवस्था के लिए क्या है संकेत ?

Strong Growth Inflation Challenge: RBI ने एक तरफ रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई पर सख्ती का संकेत दिया है तो दूसरी तरफ देश की आर्थिक विकास दर यानी GDP को लेकर अपना अनुमान भी बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.7 फीसदी से बढ़ाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है। यानी RBI को भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूती की उम्मीद है। इसके साथ ही महंगाई के अनुमान को भी बढ़ाया गया है। RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 में महंगाई दर 5.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जबकि पहले इसका अनुमान 5 फीसदी था।

किस दिशा में जा सकती है महंगाई ?

RBI के ताजा अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी Q2 में महंगाई 4.9 फीसदी रह सकती है, जबकि पहले अनुमान 4.7 फीसदी का था। तीसरी तिमाही में महंगाई का अनुमान 6 फीसदी कर दिया गया है, जो पहले 5.9 फीसदी था। चौथी तिमाही के लिए अनुमान 5.7 फीसदी है, जबकि पहले यह 5.5 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी Q1 FY28 के लिए महंगाई का अनुमान 5.6 फीसदी किया गया है। पहले RBI ने इसके 5.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था। यानी आने वाली तिमाहियों में महंगाई का दबाव बने रहने की आशंका RBI के अनुमान में दिखाई दे रही है। (Strong Growth Inflation Challenge)

बढ़ने महंगाई की वजह क्या ?

RBI के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और खराब मौसम खाद्य महंगाई का जोखिम बढ़ा सकते हैं। ऐसे में केंद्रीय बैंक के सामने आर्थिक विकास को बनाए रखने के साथ महंगाई को नियंत्रित रखने की चुनौती है। रेपो रेट बढ़ाने का फैसला इसी संतुलन का हिस्सा माना जा रहा है। ज्यादा ब्याज दरों से कर्ज और खर्च की रफ्तार नियंत्रित करने की कोशिश होती है, जबकि इसका दूसरा पहलू यह है कि महंगा कर्ज निवेश और खपत की गति पर असर डाल सकता है। RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.7 फीसदी से बढ़ाकर 7.1 फीसदी कर दिया है। यानी केंद्रीय बैंक को देश की आर्थिक गतिविधियों में पहले के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

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दूसरी तिमाही यानी Q2 FY27 की GDP ग्रोथ का अनुमान 7.2 फीसदी किया गया है, जबकि पहले यह 6.4 फीसदी था। तीसरी तिमाही के लिए अनुमान 6.9 फीसदी किया गया है, जो पहले 6.5 फीसदी था। चौथी तिमाही का अनुमान 6.8 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। वित्त वर्ष 2027-28 की पहली तिमाही के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 7.1 फीसदी है, जबकि पहले यह 7.3 फीसदी था। RBI के ताजा फैसले में दो अलग-अलग संकेत दिखाई देते हैं। एक तरफ GDP का अनुमान बढ़ाया गया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को लेकर केंद्रीय बैंक का भरोसा नजर आता है। दूसरी तरफ महंगाई का अनुमान भी बढ़ा है, इसलिए ब्याज दरों में सख्ती की गई है। यानी RBI फिलहाल विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए महंगाई पर नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहा है। आने वाले महीनों में ब्याज दरों को लेकर फैसला महंगाई के वास्तविक आंकड़ों और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

क्या आगे और बढ़ सकता है रेपो रेट ?

RBI ने यह संकेत दिया है कि आने वाली बैठकों में ब्याज दरों में कटौती का रास्ता आसान नहीं है। अगर महंगाई का दबाव बना रहता है तो केंद्रीय बैंक दरों को मौजूदा स्तर पर रख सकता है या परिस्थितियों के अनुसार और बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं अगर महंगाई लगातार नियंत्रण में आती है और आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो भविष्य में कटौती की गुंजाइश बन सकती है। इसलिए फिलहाल कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए सस्ता लोन मिलने की उम्मीद सीमित हो गई है। वहीं बचत और निवेश करने वालों के लिए ब्याज दरों में बदलाव का असर अलग-अलग वित्तीय उत्पादों पर उनकी शर्तों के अनुसार पड़ सकता है। पिछले दौर में RBI ने रेपो रेट में कई बार कटौती की थी। 2025 में रेपो रेट 6.50 फीसदी से घटकर पहले 6.25 फीसदी, फिर 6 फीसदी और बाद में 5.50 फीसदी तक आया। इसके बाद 5.25 फीसदी तक की दर रही। अब अक्टूबर 2026 में RBI ने इसे 0.25 फीसदी बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया है। (Strong Growth Inflation Challenge)

रेपो रेट आखिर कैसे करता है काम ?

सरल भाषा में समझें तो रेपो रेट RBI से बैंकों के लिए पैसे की कीमत है। जब यह दर बढ़ती है तो बैंकों के लिए RBI से पैसा लेना महंगा हो सकता है और इसका असर ग्राहकों के कर्ज पर पड़ सकता है। जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों के लिए फंडिंग लागत कम होने की गुंजाइश बनती है और इसका फायदा आगे ग्राहकों को कम ब्याज के रूप में मिल सकता है। यही वजह है कि RBI की हर मौद्रिक नीति बैठक पर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और कारोबार से जुड़े कर्ज लेने वालों की नजर रहती है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि जियोपॉलिटिकल घटनाक्रमों के कारण वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रही है और आर्थिक रफ्तार व्यापक बनी हुई है। साथ ही अर्थव्यवस्था के लचीले बने रहने की उम्मीद है। मौजूदा डेटा को देखते हुए यह साफ है कि महंगाई और उसके हालात अब उतने सामान्य नहीं हैं, जितने पिछले साल थे। अनुमान है कि इस तिमाही समेत आने वाली तीन तिमाहियों में हेडलाइन CPI महंगाई औसतन लगभग 5.8% रहेगी और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कोर महंगाई 4.4% रहने का अनुमान है।