10 साल में 62% बढ़े छात्र आत्महत्या के मामले, 2015 में 8,934 से 2024 में 14,488 तक पहुंचा आंकड़ा, चिंता के केंद्र में IIT कैंपस
Student Suicide Cases: भारत में छात्रों की मानसिक सेहत और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता लगातार गहरी होती जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में देश में 14,488 छात्रों की आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। साल 2023 में यह आंकड़ा 13,892 था। यानी एक साल में छात्र आत्महत्या के मामलों में करीब 4.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 2015 में दर्ज 8,934 मामलों की तुलना में 2024 का आंकड़ा करीब 62.2 फीसदी ज्यादा है। 2015 से 2024 के बीच कुल 1,15,850 छात्र आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। यह बढ़ोतरी ऐसे समय सामने आई है, जब उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या भी पिछले सालों में बढ़ी है। इसलिए सिर्फ कुल मामलों की संख्या से पूरी तस्वीर समझना पर्याप्त नहीं है।
विशेषज्ञों ने भी संकेत दिया है कि छात्र आबादी और दाखिले बढ़ने से निरपेक्ष मान प्रभावित होते हैं और छात्र आत्महत्या की प्रवृत्ति को समझने के लिए उपलब्ध आंकड़ों को सावधानी से पढ़ना जरूरी है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में देश में 8,934 छात्रों ने आत्महत्या की थी। 2016 में यह संख्या बढ़कर 9,478 हुई और 2017 में 9,905 तक पहुंच गई। 2018 में 10,159 और 2019 में 10,335 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 2020 में आंकड़ा तेजी से बढ़कर 12,526 हो गया। 2021 में 13,089 और 2022 में 13,044 मामले दर्ज हुए। 2023 में संख्या 13,892 रही और 2024 में यह बढ़कर 14,488 तक पहुंच गई। इस तरह 2015 के 8,934 से 2024 के 14,488 तक पहुंचने के दौरान छात्र आत्महत्या के दर्ज मामलों में 62.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। 2015 से 2024 के दस साल की अवधि में कुल 1,15,850 छात्र आत्महत्या के मामले दर्ज हुए। इनमें 2024 के 14,488 मामले अब तक के सबसे ऊंचे आंकड़ों में शामिल हैं।
2020 के बाद भी नहीं थमा दबाव
2024 में छात्र आत्महत्याएं देश में दर्ज कुल 1,70,746 आत्महत्याओं का करीब 8.5 फीसदी थीं। 2023 में छात्रों का हिस्सा कुल आत्महत्या मामलों में 8.1 फीसदी था। 2020 में छात्र आत्महत्या के 12,526 मामले दर्ज हुए थे। इसके बाद 2021 में संख्या बढ़कर 13,089 हुई। 2022 में मामूली गिरावट के साथ आंकड़ा 13,044 रहा, लेकिन 2023 में फिर बढ़कर 13,892 और 2024 में 14,488 तक पहुंच गया। यानी कुछ सालों में उतार-चढ़ाव के बावजूद लंबी अवधि की दिशा ऊपर जाती दिखाई देती है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2020 से 2024 के बीच छात्र आत्महत्या के मामलों में लगभग 15.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यहां यह समझना जरूरी है कि आंकड़ों में दर्ज हर मामले के पीछे परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। परीक्षा, पढ़ाई, करियर, रोजगार, पारिवारिक अपेक्षाएं, सामाजिक परिस्थितियां, व्यक्तिगत संबंध, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई कारक अलग-अलग मामलों में भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए किसी एक घटना को पूरे छात्र समुदाय पर लागू करना सही नहीं होगा। (Student Suicide Cases)
उच्च शिक्षा में दाखिले बढ़े, लेकिन चुनौती भी आई सामने
उच्च शिक्षा में दाखिले पिछले एक दशक से ज्यादा समय में तेजी से बढ़े हैं। आंकड़ों के अनुसार 2011 से 2022 के बीच उच्च शिक्षा में कुल दाखिले करीब 2.92 करोड़ से बढ़कर 4.33 करोड़ तक पहुंचे। इसी अवधि में प्रति एक लाख छात्रों पर छात्र आत्महत्या की दर 26.37 से बढ़कर 30.02 बताई गई है। छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ उच्च शिक्षा का दायरा भी बड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ संस्थानों पर काउंसलिंग, हॉस्टल सपोर्ट, फैकल्टी, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और छात्रों के लिए सुरक्षित शिकायत व्यवस्था उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। हालिया NTF सर्वे में करीब 32 फीसदी छात्रों ने कहा कि उनके संस्थान में काउंसलिंग सेवा उपलब्ध नहीं है। छात्र आत्महत्या की चर्चा में देश के प्रमुख तकनीकी संस्थान भी लगातार सामने आए हैं। हाल के सालों में IIT परिसरों में हुई घटनाओं ने यह सवाल उठाया है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अकादमिक माहौल में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और संस्थागत सहायता को कैसे मजबूत किया जाए।
IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद प्रदर्शन
आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच सालों में IIT खड़गपुर में 11, IIT मद्रास और IIT कानपुर में 9-9, IIT दिल्ली में 8, IIT गुवाहाटी और IIT BHU वाराणसी में 5-5, IIT हैदराबाद में 4, IIT रुड़की और IIT पटना में 3-3 और IIT बॉम्बे में 3 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा IIT (ISM) धनबाद में 2 और IIT भुवनेश्वर, IIT गोवा, IIT रोपड़, IIT मंडी और IIT इंदौर में एक-एक मामले सामने आए हैं। 18 सितंबर 2026 को IIT बॉम्बे के सेकेंड ईयर BTech छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद एक बार फिर कैंपस में छात्रों की मानसिक सेहत और संस्थागत प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठे। साहिल महाराष्ट्र के यवतमाल के रहने वाले थे और एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में पढ़ रहे थे। जानकारी के मुताबिक घटना से कुछ समय पहले उन्हें मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के आरोप में पकड़ा गया था। मामले में परीक्षा के दौरान कथित तौर पर ChatGPT के इस्तेमाल की बात भी सामने आई थी।
परीक्षा का दबाव, लेकिन कहानी सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं
घटना के बाद IIT बॉम्बे कैंपस में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और बाद में कैंडल मार्च भी निकाला। छात्रों ने संस्थान की जांच प्रक्रिया और छात्र कल्याण व्यवस्था को लेकर कई मांगें रखीं। एक स्वतंत्र बाहरी जांच की मांग भी प्रदर्शनकारियों की ओर से उठाई गई। IIT बॉम्बे ने मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय आंतरिक समिति गठित की है। इस मामले में मृत छात्र के परिवार की ओर से कुछ आरोप लगाए गए हैं, जबकि संस्थान और अन्य पक्षों के बयान अलग हैं। मामले की जांच जारी है, इसलिए किसी एक कारण को अंतिम कारण मानना अभी उचित नहीं होगा। IIT बॉम्बे मामले के बाद देशभर में यह चर्चा तेज हुई कि परीक्षा या अनुशासन से जुड़े मामलों को संस्थान किस तरह संभालें। IIT के अलग-अलग फैकल्टी सदस्यों की ओर से भी परीक्षा में कथित अनियमितता से जुड़े मामलों के लिए स्पष्ट और संवेदनशील प्रोटोकॉल, साथ ही छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत पर चर्चा सामने आई। (Student Suicide Cases)
NTF सर्वे ने फिर उठाया संस्थागत सहायता का सवाल
इस बीच सुप्रीम कोर्ट की नेशनल टास्क फोर्स का हालिया सर्वे महत्वपूर्ण हो जाता है। 2.43 लाख से ज्यादा छात्रों के जवाबों में 9 फीसदी ने पिछले एक साल में अक्सर या बहुत अक्सर आत्महत्या के विचार आने की बात कही। करीब 15 फीसदी छात्रों ने पिछले छह महीनों में कई हफ्तों तक अत्यधिक तनाव, लो मूड या एंग्जाइटी का अनुभव बताया। वहीं 34 फीसदी छात्रों ने अलग-अलग स्तर पर कैंपस में खुद को बाहरी महसूस करने की बात कही। करीब 32 फीसदी छात्रों ने कहा कि उनके संस्थान में काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। NTF ने यह भी पाया कि 56 फीसदी छात्र गंभीर मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से संभालने के लिए अपने प्रशासन पर भरोसा करते हैं। यानी तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। संस्थानों के प्रति भरोसा रखने वाले छात्रों की संख्या बड़ी है, लेकिन काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम की उपलब्धता में कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आती है। (Student Suicide Cases)
अब समाधान पर फोकस की जरूरत
छात्र आत्महत्या के बढ़ते आंकड़ों के बीच विशेषज्ञ संस्थानों में शुरुआती स्तर पर मानसिक परेशानी पहचानने, शिक्षकों और हॉस्टल स्टाफ को प्रशिक्षित करने, काउंसलिंग सेवाओं को मजबूत करने और छात्रों के लिए भरोसेमंद शिकायत व्यवस्था बनाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। गेटकीपर ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रमों के जरिए शिक्षकों, काउंसलरों और हॉस्टल वार्डन को शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। छात्रों को उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं और हेल्पलाइन की जानकारी भी आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। साथ ही संस्थानों को ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जिसमें छात्र बिना डर या कलंक के अपनी समस्या साझा कर सकें। NCRB के आंकड़ों में 2015 के 8,934 से 2024 के 14,488 तक छात्र आत्महत्या के मामलों में 62.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2015 से 2024 के बीच 1,15,850 मामले दर्ज हुए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की NTF के सर्वे में 9 फीसदी छात्रों ने आत्महत्या के विचार आने की बात कही है।
दोनों आंकड़े अलग-अलग चीजें मापते हैं। NCRB दर्ज हुई मौतों का आंकड़ा देता है, जबकि NTF सर्वे छात्रों के अनुभवों और मानसिक स्थिति से जुड़े जवाब सामने लाता है। सबसे अहम सवाल यही है कि शिक्षा संस्थानों में छात्रों की सफलता को सिर्फ परीक्षा, अंक, रैंक और नौकरी तक सीमित न रखकर उनके मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी व्यवस्था का जरूरी हिस्सा कैसे बनाया जाए। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के सामने NTF की अंतिम रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें इस बहस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। छात्र आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती की तस्वीर हैं। NCRB के आंकड़े जहां पिछले एक दशक में मामलों में 62 फीसदी बढ़ोतरी दिखाते हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स का सर्वे छात्रों के मानसिक दबाव, अकेलेपन और काउंसलिंग की कमी की ओर भी इशारा करता है। ऐसे में जरूरत सिर्फ आंकड़ों पर चिंता जताने की नहीं, बल्कि कैंपस में ऐसा सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की है, जहां छात्र समय रहते अपनी परेशानी साझा कर सकें और उन्हें जरूरी मदद मिल सके।
