PM and RSS cartoon controversy : PM मोदी पर बनाए कार्टून को सुप्रीम कोर्ट ने बताया ‘भड़काऊ’, कार्टूनिस्ट को लगाई फटकार
PM and RSS cartoon controversy : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर कथित आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सख्त चेतावनी भी दी है कि यदि वे दोबारा ऐसा कोई आपत्तिजनक पोस्ट साझा करते हैं तो राज्य सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।
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“लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं”: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया पर साझा की गई कथित पोस्ट “भड़काऊ और आपत्तिजनक” हैं। अदालत ने टिप्पणी की,
आजकल लोग किसी को भी, कुछ भी कह देते हैं। हमें इस स्थिति को लेकर कुछ करना होगा।
पीठ ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता चाहें तो आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए उचित प्रक्रिया अपना सकते हैं और भविष्य में किसी भी नई आपत्तिजनक सामग्री की स्थिति में फिर से अदालत का रुख कर सकते हैं।
हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती
हेमंत मालवीय ने 3 जुलाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मालवीय को कोई राहत नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
किस आधार पर दर्ज हुआ मामला?
आरएसएस कार्यकर्ता और अधिवक्ता विनय जोशी की शिकायत पर मई में इंदौर के लसूड़िया थाने में मालवीय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म और प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध आपत्तिजनक कार्टून साझा किए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हुआ। (PM and RSS cartoon controversy)
सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी नई आपत्तिजनक गतिविधि सामने आती है तो शिकायतकर्ता पुनः अदालत का रुख कर सकते हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए शिकायतकर्ता आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद निर्धारित की गई है। (PM and RSS cartoon controversy)
