सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के “वोट चोरी” आरोपों पर SIT जांच की मांग खारिज की

Supreme Court on Vote Chori: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा विभिन्न चुनावों में मतदाता सूची में विसंगतियों और “वोट चोरी” के आरोपों की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले भारत के चुनाव आयोग (ECI) से संपर्क कर सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तथाकथित जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।

पीठ ने कहा, “यदि याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग की कार्रवाई से असंतोष है, तो वह उपलब्ध कानूनी रास्तों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। (Supreme Court on Vote Chori)

पृष्ठभूमि

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर कई मौकों पर “वोट चोरी” के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग इस मामले में सरकार की मदद कर रहा है।

हालाँकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राहुल गांधी से ठोस सबूत प्रस्तुत करने को कहा था। (Supreme Court on Vote Chori)

राहुल गांधी के बयान

रायबरेली से सांसद गांधी ने सितंबर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था,

“हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव चुरा लिए गए। हमने कर्नाटक में यह साबित कर दिया है कि हम चुनाव ईमानदारी से जीत सकते हैं। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा ‘वोट चोरी’ है, और लोग हर जगह ‘वोट चोर’ के नारे लगा रहे हैं।”

भाजपा की प्रतिक्रिया

भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक प्रेरित बताया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की गिरावट 1984 के बाद से लगातार जारी है, जब राजीव गांधी ने 48% वोट शेयर और 543 में से 414 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी।