महेंद्र कर्मा विवि में बीएड-डीएड कोर्स का मामला सदन में गूंजा; विधायक लता उसेंडी ने रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर सरकार को घेरा
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बस्तर क्षेत्र के उच्च शिक्षा और युवाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में गूंजा। कोंडागांव से भाजपा विधायक लता उसेंडी ने प्रश्नकाल के दौरान जगदलपुर स्थित ‘शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय’ में बीएड (B.Ed) और डीएड (D.Ed) पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने का मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 लागू है और वहाँ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने की क्या योजना है।
उच्च शिक्षा विभाग नहीं चलाता बीएड-डीएड कॉलेज: मंत्री
विधायक के सवाल का जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पूरी तरह लागू है। हालांकि, उन्होंने सदन को जानकारी दी कि वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के किसी भी जिले में सीधे तौर पर बीएड और डीएड कॉलेज संचालित नहीं किए जा रहे हैं।
भविष्य के लिए 13 कॉलेज चिन्हित, टास्क फोर्स गठित
उच्च शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि सरकार शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा:
“प्रदेश में कुल 13 ऐसे महाविद्यालयों को चिन्हित किया गया है, जहाँ भविष्य में बीएड पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्धारित कड़े नियमों और मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इस संबंध में आगे की रणनीति और कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है।”
स्टाफ की कमी से प्रभावित हो रही हैं गतिविधियां: लता उसेंडी
इस दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और शैक्षणिक कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में लंबे समय से रिक्त पड़े शैक्षणिक (प्रोफेसर/व्याख्याता) एवं गैर-शैक्षणिक (प्रशासनिक स्टाफ) पदों का मुद्दा उठाया।
विधायक ने कहा कि पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां और छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र के युवाओं के हित में इन रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और विश्वविद्यालय में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
सरकार नियमानुसार करेगी कार्रवाई
उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने विधायक और सदन को आश्वस्त किया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रिक्त पदों और नई सुविधाओं से संबंधित मामलों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी।



