TMC में चरम पर अंदरूनी कलह, बागी खेमे ने दिखाई ताकत, पार्टी में इन 9 मोर्चों पर होगी असली जंग, पढ़ें पूरी खबर

TMC Crisis Gets Bigger: तृणमूल कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकट का सामना कर रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुरू हुई नाराजगी अब खुले विद्रोह में बदलती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर अब तक 58 विधायक, 20 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद अलग हो चुके हैं। इस घटना ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। राजनीतिक संकट की शुरुआत 3 जून को हुई, जब TMC से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी के समर्थन में 58 विधायकों ने अलग गुट बनाने का फैसला किया। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की थी। बाद में ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि उनके साथ कुल 64 विधायक हैं और बाकी विधायक भी जल्द समर्थन पत्र सौंपेंगे।

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3 जून को विधायकों के बगावत के बाद 8 जून को पार्टी को और बड़ा झटका लगा, जब लोकसभा में TMC के 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने अलग संसदीय समूह बनाने का फैसला किया। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में बैठने की मांग भी की। TMC के खिलाफ बगावत करने वाले सांसदों में कई बड़े और चर्चित नाम शामिल हैं। बागी खेमे में बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीदार, कूचबिहार से जगदीश चंद्र बसुनिया, जांगीपुर से खलीलुर रहमान, बहरामपुर से यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहेर खान, बैरकपुर से पार्थ भौमिक, मथुरापुर से बापी हलदार, जादवपुर से सायोनी घोष, कोलकाता दक्षिण से माला रॉय और आरामबाग से मिताली बाग शामिल हैं। इसके अलावा घाटाल से अभिनेता-सांसद दीपक अधिकारी (देव), झाड़ग्राम से कालीपद सोरेन, मेदिनीपुर से जून मालिया, बांकुड़ा से अरूप चक्रवर्ती, बर्धमान पूर्व से डॉ. शर्मिला सरकार, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बोलपुर से असित कुमार माल, बीरभूम से शताब्दी रॉय और हुगली से रचना बनर्जी भी बागी खेमे के साथ बताए जा रहे हैं। 

राज्यसभा में भी बढ़ी टूट

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पार्टी को लगातार झटके लगे। 8 जून को सुखेंदु शेखर रे, 10 जून को सुष्मिता देव और 12 जून को प्रकाश चिक बड़ाईक के इस्तीफे ने पार्टी के संकट को और गहरा कर दिया। बता दें कि लोकसभा में TMC के 28 सांसद थे, जिनमें से 20 अलग हो गए। अब सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। राज्यसभा में 13 सांसद थे, जिनमें से 3 अलग हो गए। अब 10 सांसद बचे हैं। विधानसभा में पार्टी के 80 विधायक थे, जिनमें से 58 विधायक अलग गुट में चले गए। अब ममता बनर्जी के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। पार्टी में फूट की 5 बड़ी वजहें सामने आई है। पहला- विधानसभा चुनाव में हार। चुनाव परिणामों के बाद नेतृत्व और रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे। कई नेताओं ने हार की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व पर डाली। दूसरा- अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव का विरोध। पार्टी के भीतर एक वर्ग लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सीमित लोगों तक सिमट गई है। (TMC Crisis Gets Bigger)

पार्टी, प्रतीक और विरासत किसकी होगी ?

तीसरा- नेता प्रतिपक्ष को लेकर विवाद। विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर दोनों गुट आमने-सामने आ गए। चौथा- कथित फर्जी हस्ताक्षर विवाद। नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े हस्ताक्षरों को लेकर विवाद ने राजनीतिक संकट को और बढ़ाया। 5वां- संगठन में पुरानी गुटबाजी। लंबे समय से चली आ रही नाराजगी चुनावी हार के बाद खुले विद्रोह में बदल गई। पार्टी को बचाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार सक्रिय हैं। 9 जून को ममता ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके अगले दिन यानी 10 जून को अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात को INDIA गठबंधन की मजबूती और TMC के संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि तृणमूल कांग्रेस की असली पहचान, संगठन और राजनीतिक विरासत पर नियंत्रण आखिर किसके हाथ में रहेगा। (TMC Crisis Gets Bigger)

TMC में फूट के बाद आगे क्या ? 

तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह से सांसदों और विधायकों की बगावत सामने आई है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर संघर्ष तेज हो सकता है। ममता बनर्जी गुट और बागी गुट दोनों ही अपनी-अपनी वैधता साबित करने के लिए विधानसभा, चुनाव आयोग और कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कौन असली TMC का प्रतिनिधित्व करता है, इसे लेकर लंबी कानूनी और संवैधानिक लड़ाई देखने को मिल सकती है। बागी विधायक दावा कर रहे हैं कि उनके साथ दो-तिहाई से अधिक विधायक हैं। ऐसे में दल-बदल कानून के तहत उनकी स्थिति क्या होगी, यह बड़ा सवाल बन सकता है। यदि संख्या के दावों को लेकर विवाद हुआ तो मामला विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कोर्ट तक पहुंच सकता है। (TMC Crisis Gets Bigger)

संगठन में और टूट-फूट संभव

वर्तमान बगावत के बाद पार्टी के अन्य विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी भी अपना पक्ष चुन सकते हैं। इससे दोनों गुटों की ताकत में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है। कई ऐसे नेता भी सामने आ सकते हैं जो अभी खुलकर किसी पक्ष में नहीं आए हैं। राजनीतिक संकट को देखते हुए ममता बनर्जी असंतुष्ट नेताओं को मनाने, संगठन में बदलाव करने और नए चेहरों को जिम्मेदारी देने जैसे कदम उठा सकती हैं। पार्टी नेतृत्व बागी नेताओं की वापसी की कोशिश भी कर सकता है ताकि नुकसान को सीमित रखा जा सके। TMC के अंदरूनी संकट का फायदा उठाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों सक्रिय हो सकती हैं। बागी नेताओं को अपने पक्ष में लाने या उनके साथ राजनीतिक तालमेल बनाने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। इससे बंगाल की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर पार्टी में फूट बनी रहती है तो इसका सीधा असर आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों, उपचुनावों और संगठनात्मक चुनावों पर पड़ सकता है। पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है।

INDIA गठबंधन की राजनीति पर भी पड़ेगा असर 

अगर दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना खत्म होती है तो बागी नेता अलग राजनीतिक दल बनाने या स्वतंत्र राजनीतिक गुट के रूप में काम करने का फैसला कर सकते हैं। इससे बंगाल की राजनीति में एक नए शक्ति केंद्र का उदय हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की भूमिका और INDIA गठबंधन में TMC की ताकत इस संकट से प्रभावित हो सकती है। यदि पार्टी की संसदीय संख्या घटती है तो विपक्षी राजनीति में उसका प्रभाव भी कम हो सकता है। कांग्रेस समेत अन्य सहयोगी दल भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ सांसदों और विधायकों की संख्या को लेकर नहीं होगी, बल्कि पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न, संगठनात्मक ढांचे और राजनीतिक विरासत पर नियंत्रण को लेकर होगी। अगर बागी गुट अपनी ताकत साबित करता है तो तृणमूल कांग्रेस की पहचान और नेतृत्व को लेकर बड़ा राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे TMC के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक संकट मान रहे हैं।