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ऊर्जा और समुद्री शक्ति से जुड़ा है भारत का विकास: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी

Union Minister Hardeep Puri: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 के दौरान आयोजित “भारत के समुद्री विनिर्माण को पुनर्जीवित करने वाले सम्मेलन” को संबोधित किया। साथ ही कहा कि भारत का तीव्र आर्थिक विकास उसके ऊर्जा और नौवहन क्षेत्रों से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ये दोनों क्षेत्र राष्ट्रीय विकास के मजबूत स्तंभ हैं। पुरी ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसमें लगभग आधा हिस्सा बाहरी व्यापार और प्रेषणों से आता है। यह दर्शाता है कि नौवहन और समुद्री परिवहन भारत की आर्थिक प्रगति के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।

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मंत्री ने कहा कि भारत में प्रतिदिन लगभग 5.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खपत होती है, जो कुछ सालों पहले 5 मिलियन बैरल थी। आने वाले समय में यह खपत 60 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँचने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत का योगदान अगले दो दशकों में 30% तक रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बढ़ती ऊर्जा जरूरतें भारत के शिपिंग उद्योग के विस्तार को और तेज करेंगी। पुरी ने बताया कि 2024-25 में भारत ने 30 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात और 6.5 करोड़ मीट्रिक टन का निर्यात किया। तेल और गैस क्षेत्र भारत के कुल व्यापार का 28% हिस्सा रखता है। (Union Minister Hardeep Puri)

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्तमान में भारत अपनी 88% तेल और 51% गैस जरूरतें आयात के माध्यम से पूरी करता है, जिससे स्पष्ट है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए शिपिंग सेक्टर की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि आयातित तेल के परिवहन पर भारत को भारी लागत उठानी पड़ती है। अमेरिका से आयात पर 5 डॉलर प्रति बैरल, मध्य पूर्व से 1.2 डॉलर प्रति बैरल खर्च होता है। पिछले 5 सालों में भारतीय तेल कंपनियां (IOC, BPCL, HPCL) 8 अरब डॉलर किराए के जहाजों पर खर्च कर चुकी हैं। इतनी राशि से भारतीय टैंकरों का नया बेड़ा तैयार किया जा सकता था। मंत्री ने बताया कि भारत का केवल 20% व्यापारिक माल भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों से ढोया जाता है।

जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम: मंत्री

उन्होंने कहा कि सरकार अब इस स्थिति को बदलने के लिए कई कदम उठा रही है। सार्वजनिक उपक्रमों की कार्गो मांग को एकत्रित कर दीर्घकालिक अनुबंध देना, शिप ओनिंग एंड लीज़िंग (SOL) मॉडल को बढ़ावा देना, मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड स्थापित करना, शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी 2.0 लागू करना और LNG, ईथेन व टैंकर जहाज निर्माण को प्रोत्साहन देना। पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में भारत के बंदरगाह क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। बंदरगाहों की क्षमता 2014 में 872 MMT से बढ़कर 1,681 MMT हुई, कार्गो हैंडलिंग 581 MMT से बढ़कर 855 MMT हुई, टर्नअराउंड समय 48% और निष्क्रिय समय 29% कम हुआ। सागरमाला कार्यक्रम के तहत 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं। (Union Minister Hardeep Puri)

भारतीय शिपयार्डों की वैश्विक पहचान

कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, जीआरएसई कोलकाता, एचएसएल विशाखापत्तनम, गोवा और गुजरात के निजी यार्ड अब विश्वस्तरीय जहाज बना रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड की एलएंडटी, देवू और मित्सुई ओएसके लाइन्स के साथ साझेदारियाँ भारत में अंतरराष्ट्रीय तकनीक ला रही हैं। पुरी ने कहा कि भारत को अब दीर्घकालिक योजना और स्थिर ऑर्डरों पर ध्यान देना होगा ताकि शिपबिल्डिंग उद्योग अपनी क्षमता और रोजगार क्षमता दोनों को बनाए रख सके।

मंत्री ने बताया कि 2047 तक समुद्री क्षेत्र में 8 ट्रिलियन रुपये का निवेश और 1.5 करोड़ रोजगार सृजित होने की संभावना है। भारत इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसी परियोजनाओं के माध्यम से वैश्विक व्यापार मार्गों को आकार दे रहा है। पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपने महासागरों को “विकास और समृद्धि के मार्ग” के रूप में देखता है। देश हरित नौवहन, जहाज निर्माण, बंदरगाह आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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