जलवायु परिवर्तन सिर्फ चिंता का नहीं, बल्कि चिंतन का विषय है: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर
Union Minister Manohar Lal: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य’ के समापन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज सिर्फ चिंता का विषय नहीं, बल्कि चिंतन का विषय है और जब हम किसी चीज की चिंता से निकलकर उस पर चिंतन करने लगते हैं तो समस्या का समाधान जरूर निकलता है। आज जब हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो यह केवल एक वैज्ञानिक विषय नहीं रह गया, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। हम जब तक जलवायु परिवर्तन को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी, जिस दिन हम इसे अपने इतिहास, संस्कृति, संस्कार और जीवन शैली के नजरिए से देखेंगे, हमें इसके समाधान मिलने लगेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि भारत तेज आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकास के साथ पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश की कुल स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लगभग 55 प्रतिशत अब गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत ने अपनी कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि देश की ऊर्जा व्यवस्था में स्वच्छ और गैर-जीवाश्म स्रोतों की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के साथ शहरी विकास और परिवहन व्यवस्था में भी टिकाऊ उपायों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
केंद्रीय मंत्री ने सतत शहरी विकास से जुड़ी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों का विकास पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ तरीके से किया जाना आवश्यक है। उन्होंने जल सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन, हरित गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित पहलों पर भी प्रकाश डाला। इन क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और शहरों को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया। मनोहर लाल ने पर्यावरणीय स्थिरता के लिए परिवहन क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने से जुड़ी पहलों का उल्लेख किया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना भी इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है। परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देने से ऊर्जा खपत और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने की दिशा में मदद मिल सकती है।
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की जरूरत: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए केवल सरकारों के स्तर पर प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए सकारात्मक और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और विकास को एक-दूसरे के विरोध में देखने के बजाय दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया। भारत की ऊर्जा, शहरी विकास और परिवहन से जुड़ी पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सतत विकास की दिशा में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। सम्मेलन के समापन सत्र में मनोहर लाल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्मारिका ‘हरित न्यायम’ का विमोचन भी किया। उन्होंने इसकी पहली प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की। स्मारिका में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, विकास और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण शामिल है। इसके अलावा दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सामने आए विचारों, दृष्टिकोणों और सामूहिक संकल्पों को भी इसमें संकलित किया गया है।
17 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा
एनजीटी के इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और 17 देशों के न्यायविद, शिक्षाविद, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ समेत अन्य हितधारक शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए न्यायिक, वैज्ञानिक, नीतिगत और संस्थागत स्तर पर सहयोग समेत ज्ञान के आदान-प्रदान पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का संबोधन ऐसे समय में हुआ, जब सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के बीच संतुलन को लेकर अलग-अलग पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, सतत शहरी विकास और हरित परिवहन से जुड़े प्रयासों को रेखांकित करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
