जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता और जल संकट पर मंथन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा- पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास का संतुलन जरूरी

International Conference of NGT: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य’ के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन का समापन पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को प्रभावी कार्रवाई में बदलने, मजबूत संस्थागत व्यवस्था विकसित करने और सतत अंतरराष्ट्रीय सहयोग जारी रखने के साझा संकल्प के साथ हुआ। समापन सत्र में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों समेत विद्युत मंत्री मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानव अस्तित्व के कई स्तरों पर असंतुलन पैदा कर रहा है। जैव-विविधता का ह्रास, जल संकट और भू-क्षरण जैसी समस्याएं जलवायु परिवर्तन से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर भी जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इतनी जटिल चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए नीतियों और कार्रवाई का एक सुगठित ढांचा आवश्यक है। इस व्यवस्था में सिर्फ सरकारों और कानूनी विशेषज्ञों की भूमिका पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन समुदायों को भी सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्होंने ग्रामीण और वनवासी समाज, छोटे किसानों, महिलाओं समेत अन्य कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव अक्सर इन्हीं वर्गों पर पड़ता है। (International Conference of NGT)

पारंपरिक ज्ञान जलवायु अनुकूलन में महत्वपूर्ण

राष्ट्रपति ने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय समुदायों के अनुभवों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों की प्रथाओं और जीवन के अनुभवों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन का सामना करने की क्षमता को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने लोक-केंद्रित और समुदाय आधारित अनुकूलन तरीकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति के अनुसार जलवायु संबंधी नीतियों को स्थानीय परिस्थितियों और समुदायों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने संधारणीय वनीकरण को भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऐसा वनीकरण, जो जैव-विविधता का पोषण करे, पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने में मदद कर सकता है। (International Conference of NGT)

विकास और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन जरूरी: राष्ट्रपति

उन्होंने कहा कि संधारणीय वनीकरण का वास्तविक लक्ष्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वस्थ और स्वनिर्भर पारिस्थितिक तंत्रों को फिर से स्थापित करना होना चाहिए। राष्ट्रपति ने विकासशील देशों के सामने मौजूद चुनौती का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा विकास मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे विकास की गति सुरक्षित रहते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता भी बढ़े। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार जलवायु संबंधी उपायों की प्रतिबद्धताएं संबंधित देश की विकास आवश्यकताओं और आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही, ऐसे उपाय तकनीकी रूप से व्यवहार्य भी होने चाहिए। राष्ट्रपति ने भारत में पर्यावरण चेतना बढ़ाने के लिए युवाओं और आम लोगों को जोड़ने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने मिशन LiFE का उदाहरण देते हुए कहा कि जनभागीदारी और सामुदायिक पहल के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्रों को बेहतर बनाने की दिशा में सार्थक कार्य किए जा सकते हैं।

राष्ट्रपति ने की एनजीटी की भूमिका की सराहना  

राष्ट्रपति ने पर्यावरण प्रशासन को मजबूत करने में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों, न्यायविदों और अलग-अलग हितधारकों को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई देशों के विशेषज्ञों, न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं और पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए एनजीटी की सराहना की। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श और तैयार होने वाली कार्य-योजनाएं समावेशी नीतियों तथा प्रभावी कार्रवाई के आधार पर जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सम्मेलन में तीव्र विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। (International Conference of NGT)

उन्होंने बताया कि भारत की कुल स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लगभग 55 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी कुल स्थापित क्षमता में 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने सतत शहरी विकास, जल सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन, हरित गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सकारात्मक और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि पर्यावरण प्रशासन में विकास और संरक्षण समेत वर्तमान जरूरतों और भविष्य के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय फैसलों में अलग-अलग समुदायों और पीढ़ियों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रभावी संस्थानों, बेहतर प्रवर्तन, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय तक पहुंच के महत्व पर जोर दिया।

जलवायु कार्रवाई में कानून, संस्थानों और साझेदारी की भूमिका

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता का नुकसान, प्रदूषण और जल संकट एक-दूसरे से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए अलग-अलग न्यायक्षेत्रों के बीच सहयोग, ज्ञान का आदान-प्रदान और देशों के बीच साझा उत्तरदायित्व की आवश्यकता है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि सम्मेलन में दो दिनों तक हुई चर्चाओं ने सिर्फ पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान करने से आगे बढ़कर उनसे निपटने में सक्षम कानूनों, संस्थानों और साझेदारियों के निर्माण की आवश्यकता को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कार्रवाई समावेशी और न्यायसंगत होनी चाहिए तथा इसमें संवेदनशील समुदायों और भावी पीढ़ियों को केंद्र में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण कानून को उत्तरदायी और भविष्योन्मुखी बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार, सतत वित्त और न्यायसंगत परिवर्तन जैसे पहलुओं को भी पर्यावरणीय नीतियों में शामिल करना होगा।

पर्यावरण संरक्षण मानव प्रगति में बाधा नहीं: तुषार मेहता

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए कानून, शासन, विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज के संयुक्त ज्ञान की आवश्यकता है। उन्होंने वैज्ञानिक आकलन और नवाचार के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने समेत जैव-विविधता संरक्षण को जलवायु परिवर्तन से निपटने और विकास के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मानव प्रगति में बाधा नहीं है, बल्कि सतत प्रगति की एक शर्त है। इसके लिए सशक्त संस्थाओं, प्रभावी कार्यान्वयन और जिम्मेदार शासन की आवश्यकता है। समापन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एनजीटी की स्मारिका ‘हरित न्यायम’ का विमोचन किया और इसकी पहली प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की। यह स्मारिका राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, उसके विकास और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह नीति निर्माताओं, विधि समुदाय और आम नागरिकों के लिए पर्यावरणीय न्याय और एनजीटी की भूमिका को समझने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रस्तुत की गई।

17 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

स्मारिका में दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान सामने आए विचारों, दृष्टिकोणों और सामूहिक संकल्पों को भी स्थायी रूप से दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सितंबर 2026 को इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ-साथ 17 देशों के न्यायविद, शिक्षाविद, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और अन्य हितधारक शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरण और जलवायु से जुड़े गंभीर मुद्दों पर न्यायिक, वैज्ञानिक, नीतिगत और संस्थागत सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना समेत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना था। सम्मेलन के दूसरे दिन दो प्रमुख तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

इस सत्र में परस्पर जुड़ी पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों पर चर्चा की गई। इसमें साझा प्राकृतिक संसाधनों, प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय हितों, सीमा पार पर्यावरणीय समस्याओं समेत क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई। सत्र में इस बात पर भी चर्चा हुई कि विभिन्न देशों और न्यायक्षेत्रों के बीच सहयोग तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से साझा पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कैसे खोजा जा सकता है। दूसरे तकनीकी सत्र में वन शासन, सतत वन प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और जैव-विविधता संरक्षण पर चर्चा हुई। इसके साथ ही वनों के सामने उभरते खतरों, कानूनी और संस्थागत तंत्र समेत प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी विचार-विमर्श किया गया। सत्र में वैज्ञानिक और उपग्रह आधारित निगरानी के माध्यम से वन संरक्षण को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही साझा दृष्टिकोण, प्राथमिकता वाले कार्यों, क्षेत्रीय सहयोग, संस्थागत साझेदारी और मापने योग्य लक्ष्यों के साथ आगे की कार्ययोजना पर विचार किया गया।

जलवायु न्याय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर साझा जोर

दो दिनों तक चले सम्मेलन में अलग-अलग न्यायक्षेत्रों के न्यायिक, वैज्ञानिक, नीतिगत और संस्थागत दृष्टिकोणों को साझा पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में एक मंच पर लाया गया। चर्चाओं में मजबूत पर्यावरणीय शासन, जलवायु न्याय, संस्थागत सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और सीमा पार पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सम्मेलन का समापन इस साझा विचार के साथ हुआ कि पर्यावरण संबंधी सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं को सिर्फ नीतिगत दस्तावेजों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें प्रभावी कार्रवाई, मजबूत संस्थानों और निरंतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग में बदलना आवश्यक है। इसका उद्देश्य एक ऐसे भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना है जो सतत, लचीला और न्यायसंगत हो। सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु न्याय और सतत विकास के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था समेत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर साझा सहमति बनी। दो दिवसीय सम्मेलन का समापन पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को प्रभावी कार्रवाई में बदलने के संकल्प के साथ हुआ।