UPI Charges: सुप्रीम कोर्ट का तत्काल रोक से इनकार, केंद्र-NPCI को नोटिस

UPI Charges : 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI व्यापारी भुगतानों पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नई व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार, UPI स्टीयरिंग कमेटी, NPCI और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।

यह याचिका 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली नई MDR व्यवस्था को चुनौती देती है। इसके तहत चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI लेनदेन में 2,000 रुपये से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। (UPI Charges)

आम UPI ट्रांसफर पर नहीं लगेगा चार्ज

नई व्यवस्था सामान्य Person-to-Person (P2P) UPI भुगतान पर लागू नहीं होगी। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले सामान्य UPI ट्रांसफर पर यह MDR नहीं लगेगा। सरकार और NPCI की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि शुल्क चुनिंदा व्यापारी लेनदेन के लिए है।

छोटे व्यापारियों को भी MDR से छूट का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे कुछ क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 5 रुपये का निश्चित MDR निर्धारित किया गया है।

याचिका में क्या है चुनौती?

अधिवक्ता अंजन दत्ता की ओर से दायर जनहित याचिका में केंद्र की 14 सितंबर की अधिसूचना और 15 सितंबर को घोषित MDR फ्रेमवर्क को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नई व्यवस्था पर्याप्त कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श के बिना लागू की गई है।

याचिकाकर्ता ने 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI व्यापारी भुगतानों पर MDR लगाने की व्यवस्था को चुनौती देते हुए इसे रद्द या स्थगित करने की मांग की है।

सरकार ने क्या कहा?

सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि UPI के जरिए होने वाले लेनदेन में भी भुगतान प्रणाली को संचालित करने की लागत आती है। सरकार का पक्ष है कि यह केंद्र सरकार की ओर से की जाने वाली कोई वैधानिक वसूली नहीं है, बल्कि भुगतान व्यवस्था से जुड़े पक्षों के बीच सेटलमेंट फीस है, जिसे NPCI की व्यवस्था के जरिए संचालित किया जाता है।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि नई व्यवस्था का दायरा सीमित है और अधिकांश UPI व्यापारी लेनदेन इससे प्रभावित नहीं होंगे।

अब 4 सप्ताह में देना होगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नई MDR व्यवस्था पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है। अदालत के नोटिस के बाद केंद्र सरकार, NPCI और अन्य संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।

फिलहाल 15 अक्टूबर से प्रस्तावित व्यवस्था पर अदालत की ओर से कोई अंतरिम रोक नहीं है। नई व्यवस्था के तहत चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होना प्रस्तावित है। (UPI Charges)

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