ट्रम्प के टैरिफ फैसले को अमेरिकी सांसदों की खुली चुनौती, भारत पर 50% शुल्क हटाने की मांग

US – India Tariffs : अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के तीन सदस्यों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ (US-India Tariffs) लगाने वाली राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। सांसदों ने इन टैरिफों को अवैध, अमेरिकी श्रमिकों और उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक, तथा अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया है।

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यह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा की सदस्य डेबोरा रॉस, मार्क वेसी और भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति द्वारा पेश किया गया है। यह कदम ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के टैरिफ हटाने और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए सीनेट में चल रहे द्विदलीय प्रयासों के बाद सामने आया है।

किस टैरिफ को हटाने का प्रस्ताव

इस प्रस्ताव का उद्देश्य 27 अगस्त 2025 से पहले से लागू रिसीप्रोकल टैरिफ के अलावा बाद में लगाए गए अलग 25 प्रतिशत शुल्क को हटाना है। इन अतिरिक्त शुल्कों के कारण कई भारतीय उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान का दावा

कांग्रेसवुमन डेबोरा रॉस ने कहा कि व्यापार, निवेश और मजबूत भारतीय-अमेरिकी समुदाय के कारण उत्तरी कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी हुई है।
उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियों ने राज्य में एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। इसके अलावा, उत्तरी कैरोलिना हर साल भारत को करोड़ों डॉलर का सामान निर्यात करता है।

आम अमेरिकियों पर बोझ

कांग्रेसी मार्क वेसी ने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने चेतावनी दी कि ये अवैध टैरिफ उत्तरी टेक्सास के आम नागरिकों पर बोझ डाल रहे हैं, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं।

भारत-अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने की अपील

भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इन टैरिफों को प्रतिकूल बताते हुए कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं, अमेरिकी कामगारों को नुकसान होता है और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाती है।
उन्होंने कहा कि टैरिफ हटाने से अमेरिका-भारत के आर्थिक और सुरक्षा संबंध और मजबूत होंगे। (US-India Tariffs)