PoK में हिंसा भड़की, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 11 की मौत, 70 से ज्यादा घायल, 27 जुलाई को होने हैं विधानसभा चुनाव
Violence in PoK: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में राजनीतिक और सामाजिक असंतोष अब हिंसक संघर्ष का रूप ले चुका है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) और स्थानीय प्रशासन के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद रविवार को बड़े टकराव में बदल गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। मृतकों में 7 नागरिक और 4 पुलिसकर्मी शामिल बताए जा रहे हैं। कई सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं, जबकि दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल, PoK में विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं, जो जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे। इनमें 1947 के विभाजन, 1965 और 1971 के युद्धों समेत बाद के संघर्षों के दौरान विस्थापित हुए लोग शामिल हैं।
JAAC का आरोप है कि इन आरक्षित सीटों के कारण स्थानीय आबादी का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है और राजनीतिक लाभ कुछ चुनिंदा परिवारों तक सीमित रहता है। संगठन इन सीटों को समाप्त करने और स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है।PoK सरकार ने 5 जून को JAAC पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। प्रशासन ने इसके पीछे सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया। प्रतिबंध के बाद संगठन के दफ्तरों पर कार्रवाई हुई और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। सरकार का कहना है कि JAAC की 38 मांगों में से अधिकांश पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं, लेकिन संगठन आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं है। (Violence in PoK)
रविवार को रावलकोट में JAAC के समर्थक एक कार्यकर्ता की मौत के विरोध में अस्पताल के शवगृह के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। संगठन का आरोप है कि उसकी मौत पुलिस फायरिंग में हुई थी। जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची तो दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। स्थिति तेजी से हिंसक हो गई और कई इलाकों में संघर्ष फैल गया। प्रशासन के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की गोलीबारी में चार पुलिसकर्मियों और एक राहगीर की मौत हुई। इसके जवाब में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में छह प्रदर्शनकारी मारे गए। वहीं JAAC समर्थकों का आरोप है कि सुरक्षाबलों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया। पुलिस ने दावा किया है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने शॉटगन और अन्य हथियारों से सुरक्षाबलों पर हमला किया। प्रशासन ने घटना को आतंकवादी प्रकृति की हिंसा बताया है।
कौन है JAAC ?
जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) की स्थापना 2023 में प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने के विरोध में हुई थी। संगठन के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर हैं, जिनके आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरते रहे हैं। मई 2024 में गेहूं सब्सिडी बहाल करने के लिए हुए बड़े आंदोलन का नेतृत्व भी JAAC ने किया था, जिसके बाद सरकार को कई मांगें माननी पड़ी थी और लगभग 23 अरब पाकिस्तानी रुपए का राहत पैकेज घोषित करना पड़ा था। संगठन ने सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांगपत्र रखा था। इनमें प्रमुख मांग आटे पर सब्सिडी बहाल करना, महंगाई पर नियंत्रण, अतिरिक्त करों को वापस लेना, जजों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं में कटौती, पाकिस्तान की संघीय नौकरियों में कश्मीरी युवाओं के लिए आरक्षण, विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को समाप्त करना, संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। JAAC का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने इन मुद्दों पर किए गए कई वादे पूरे नहीं किए।
स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच कई दौर की झड़पें हुईं। आंदोलनकारियों का दावा है कि इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। चुनावी कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है। हालांकि इन दावों के अलग-अलग हिस्सों की स्वतंत्र पुष्टि अलग-अलग स्रोतों से अलग-अलग स्तर पर हुई है, इसलिए कुछ आरोप अभी विवादित हैं। JAAC ने पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन और व्यापक विरोध कार्यक्रम की घोषणा की है। संगठन ने लोगों से लंबे आंदोलन की तैयारी करने और आवश्यक सामान पहले से जमा करने की अपील की है। संगठन ने यह भी कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक क्षेत्र में राजनीतिक चुनावी रैलियों का विरोध जारी रहेगा।
चुनाव से पहले बढ़ा विवाद
बता दें कि PoK में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, जिसमें 45 सामान्य सीटें, 8 आरक्षित सीटें (महिलाएं, धार्मिक विद्वान, तकनीकी विशेषज्ञ और विदेशी कश्मीरी) और विवादित 12 सीटें उन 45 निर्वाचन क्षेत्रों का हिस्सा हैं, जो शरणार्थियों के लिए निर्धारित हैं। हाल के सालों में PoK की राजनीति काफी अस्थिर रही है। 2021 के चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुमत हासिल किया था। बाद में नेतृत्व में कई बदलाव हुए। वर्तमान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समर्थित सरकार सत्ता में है। मौजूदा प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर हैं। PoK में मौजूदा संकट सिर्फ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महंगाई, संसाधनों के बंटवारे, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय अधिकारों से जुड़ा व्यापक असंतोष भी है। विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती हिंसा और JAAC के आंदोलन ने क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत होती है या टकराव बढ़ता है, इस पर पूरे क्षेत्र की स्थिरता निर्भर करेगी।
