Cannabis Farming in Chhattisgarh: भांग की खेती को वैध करने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा… इस तरह की खेती समाज के लिए जोखिमपूर्ण
Cannabis Farming in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को भांग की खेती को वैध करने संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की खेती समाज के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है और यह निर्णय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
बिलासपुर निवासी डॉ. सचिन काले द्वारा दाखिल याचिका में भांग को ‘गोल्डन प्लांट’ बताया गया था। उन्होंने इसके औद्योगिक और औषधीय उपयोग की वकालत की। याचिका में NDPS Act की धारा 10 और 14 का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार को इस खेती के लिए लाइसेंस देने का अधिकार है।
डॉ. काले का यह भी तर्क था कि जिन पौधों में 0.3% THC से कम होता है, वे नशे के लिए अनुपयुक्त होते हैं और इसलिए इन्हें वैध खेती की श्रेणी में रखा जा सकता है।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका को “मूल्यहीन और व्यक्तिगत हितों से प्रेरित” बताया। कोर्ट ने कहा कि राज्य पहले से ही नशे की बढ़ती समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में भांग की खेती को प्रोत्साहित करना सामाजिक रूप से खतरा बन सकता है।
इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीतिगत निर्णय लेना कार्यपालिका और सरकार का विशेषाधिकार है। अदालत इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
NDPS Act के तहत भांग की खेती कुछ शर्तों के साथ वैध मानी जा सकती है, लेकिन इसके लिए राज्यों को विशेष अनुमति देनी होती है। हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल इस दिशा में कोई नीति नहीं बनाई है।
