High court judgement DNA: बच्ची के पितृत्व विवाद में हाईकोर्ट का फैसला, DNA टेस्ट कराना जरूरी बताया
High court judgement DNA: छत्तीसगढ़ के कोरबा निवासी सीनियर एडवोकेट श्यामलाल मल्लिक पर उनकी पूर्व जूनियर महिला वकील ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने दावा किया है कि उसकी 9 साल की बच्ची श्यामलाल की ही संतान है। इस दावे के समर्थन में उसने फैमिली कोर्ट में पितृत्व परीक्षण (DNA टेस्ट) की मांग की थी।
महिला का कहना है कि बच्ची को उसके जैविक पिता का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में उसका संरक्षण और भरण-पोषण सुनिश्चित हो सके। महिला ने कोर्ट में यह भी बताया कि जब वह जूनियर के तौर पर उनके अधीन कार्यरत थी, तब एडवोकेट ने उसका यौन शोषण किया था।
इस मामले में 8 अक्टूबर 2024 को फैमिली कोर्ट ने DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ एडवोकेट श्यामलाल ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर कर फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और आदेश पर सवाल उठाए। (High court judgement)
हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के बाद कहा कि फैमिली कोर्ट को ऐसे मामलों में DNA टेस्ट कराने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले भी अधिकार क्षेत्र को लेकर फैसला दिया जा चुका है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले खुद ब्लड सैंपल देने की सहमति दी थी और 4 जुलाई 2024 को सैंपल लिया गया। इसके बावजूद उन्होंने तथ्यों को छिपाकर दोबारा याचिका दायर की, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। (High court judgement)
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि साक्ष्यों की अपर्याप्तता के चलते DNA टेस्ट का आदेश उचित है और सुप्रीम कोर्ट के इवान रथिनम मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट ने पक्षों के हितों का संतुलन ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है।
अंततः कोर्ट ने एडवोकेट की याचिका खारिज कर दी और पहले दी गई अंतरिम राहत भी वापस ले ली। (High court judgement)
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