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ट्रेड और भू-राजनीतिक तनाव से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव, चालू खाते का घाटा दोगुना होने के आसार

Economy of India 2025: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का चालू खाते का घाटा (CAD) लगभग दोगुना होकर GDP का 1.2 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। यह पिछली वित्त वर्ष 2024-25 के 0.6 प्रतिशत से कहीं ज्यादा होगा। इसका सीधा असर भारत की आर्थिक स्थिरता, रुपए की मजबूती और महंगाई पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में भारत का माल व्यापार घाटा 27.35 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। जून 2025 में यह आंकड़ा 18.7 अरब डॉलर था। यह भारी उछाल संकेत देता है कि चालू खाते का घाटा आने वाले महीनों में और बढ़ सकता है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 अगस्त से कई उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ा दिया गया है। इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ने की आशंका है। वस्त्र, रत्न-आभूषण, ऑटो पुर्जे, रसायन और झींगा निर्यात जैसे क्षेत्रों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर निर्यात घटा तो चालू खाते का घाटा और गहराएगा। रिपोर्ट ने साफ कहा गया है कि भारत की चालू खाते की स्थिति कच्चे तेल की कीमतों पर बहुत संवेदनशील है। अगर कच्चे तेल की कीमत 10 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल बढ़ती है तो चालू खाते का वार्षिक घाटा लगभग 15 अरब डॉलर तक बढ़ जाता है। इसी तरह धातुओं की कीमतों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह व्यापार संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। (Economy of India 2025)

भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार समझौते के चलते दबाव

रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और शुल्क विवाद भारत के व्यापारिक हालात को और कठिन बना सकते हैं। हालांकि अगर भारत अमेरिका या यूरोप के साथ नए व्यापार समझौते करता है तो स्थिति में सुधार भी आ सकता है। रिपोर्ट में उम्मीद भी जताई गई है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें नीचे रहीं तो यह भारत की बाहरी स्थिति को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा सेवाओं का निर्यात और प्रवासी भारतीयों की ओर से भेजी जाने वाली रकम अब तक मजबूत बनी हुई है। अगर यह रफ्तार जारी रही तो चालू खाते के घाटे पर आंशिक नियंत्रण संभव है। (Economy of India 2025)

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि चालू खाते का घाटा बढ़ने से देश में रुपए पर दबाव, महंगाई में बढ़ोतरी और निवेशकों के विश्वास में कमी आ सकती है। लगातार तनाव बना रहा तो यह घरेलू आर्थिक विकास की गति को भी धीमा कर सकता है। कुल मिलाकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी और सावधानी का संकेत है। इसमें जोखिम और संभावनाएं दोनों हैं। आने वाले महीनों में तेल की कीमतें, निर्यात की स्थिति और वैश्विक समझौते यह तय करेंगे कि भारत की बाहरी आर्थिक सेहत किस दिशा में जाएगी। (Economy of India 2025)

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