सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य बघेल को लेकर ED को जारी किया नोटिस, 10 दिन में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश

SC on Chaitanya Case: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चैतन्य बघेल की याचिका में CBI और ED की जांच करने की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है। याचिका में चैतन्य बघेल ने आबकारी नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की मांग की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है और 10 दिन के भीतर पूरे काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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चैतन्य बघेल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और N. हरिहरन ने दलील दी कि ED की ओर से पूछताछ के लिए कोई समन जारी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच में सहयोग न करने के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। सिब्बल ने कहा कि PMLA की धारा 19 के तहत बिना नोटिस गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी जानबूझकर जांच में देरी कर रही है ताकि आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। (SC on Chaitanya Case)

ED की ओर से ASG एस.वी. राजू ने दी दलील

वहीं ED की ओर से ASG एस.वी. राजू ने दलील दी कि गिरफ्तारी के लिए एक ही आधार नहीं है और एजेंसी के पास अन्य कारण भी हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच पूरी करने के लिए पहले ही 3 महीने का समय दिया है और प्रक्रिया अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमलय बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला केवल गिरफ्तारी के आधार का नहीं है, बल्कि जांच की अवधि और प्रक्रिया पर भी सवाल उठता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गैर-सहयोग केवल एक आधार हो सकता है, लेकिन आरोपों का जवाब भी देना जरूरी है। (SC on Chaitanya Case)

10 दिन में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश

जस्टिस बागची ने कहा कि यह मामला जांच कब तक चलेगी, इस पर भी केंद्रित है। इस मामले का संबंध 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से है। चैतन्य बघेल पिछले तीन महीने से जेल में बंद हैं। उन्होंने जमानत याचिका के साथ-साथ PMLA की धारा 50 और 63 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी करते हुए ED को 10 दिन के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। काउंटर फाइल होने के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय होगी। (SC on Chaitanya Case)