छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 37 CGPSC अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हटी रोक, सरकार की याचिका खारिज
High Court on CGPSC: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021-22 भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए उन 37 चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिनके खिलाफ अभी तक CBI ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति दी जाए। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। दरअसल, राज्य सरकार ने पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
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सिंगल बेंच ने पहले ही इन 37 अभ्यर्थियों के पक्ष में आदेश दिया था कि जिन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है या चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उन्हें ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। मामला CGPSC की ओर से 2021-22 में आयोजित अलग-अलग सरकारी पदों की परीक्षा और चयन प्रक्रिया से जुड़ा है। चयन प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच CBI को सौंप दी थी। जांच में कुछ उम्मीदवारों पर संदेह जताया गया और कुछ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जबकि बाकी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई थी। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 37 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि सिर्फ जांच के नाम पर बिना चार्जशीट के उनकी नियुक्ति रोकना अनुचित है। (High Court on CGPSC)
बिना चार्जशीट नियुक्ति रोकना अन्याय: HC
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जब तक किसी अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, उसे नियुक्ति से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। इस फैसले के बाद अब इन सभी 37 चयनित उम्मीदवारों के लिए राहत का रास्ता साफ हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय न सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक निष्पक्षता का भी उदाहरण पेश करता है। राज्य सरकार को अब हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इस फैसले से संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक समीक्षकों का मानना है कि इससे भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।




