डॉग बाइट को रोकने सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में लागू किए कड़े नियम, आवारा कुत्तों को स्कूल, अस्पताल और हाईवे से दूर रखने के सख्त आदेश

SC on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे से दूर रखने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन जगहों पर बाड़ लगाई जाए, ताकि कुत्ते वहां प्रवेश न कर सकें और डॉग बाइट जैसी घटनाओं को रोका जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उनके पकड़े जाने वाले स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों में बार-बार डॉग बाइट की घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता दर्शाती हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पब्लिक सेफ्टी, पर्यटन और देश की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। इस मामले में 3 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा पेश करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि डॉग बाइट का खतरा अब सिर्फ ग्रामीण इलाकों या घनी आबादी तक सीमित नहीं है। भारत अभी भी रेबीज से होने वाली मौतों में विश्व में शीर्ष पर है। जबकि एनीमल बर्थ कंट्रोल नियम बने हुए हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। आवारा कुत्तों से जन सुरक्षा लगातार खतरे में है।
24×7 पेट्रोलिंग और हेल्पलाइन
SC ने कहा कि नगर निगमों को अब 24×7 पेट्रोलिंग और हेल्पलाइन जारी करनी होगी और आवारा पशुओं को हाईवे से हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 महीने पहले सरकारी एजेंसियों को सड़क से आवारा जानवर हटाने और कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ FIR करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाना होगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिव आदेशों का सख्ती से पालन कराएं। 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा पेश किया जाए।
एंटी-रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने के निर्देश
SC ने कहा कि राज्य सरकारें और UT 2 हफ्ते में ऐसे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चिन्हित करें, जहां आवारा जानवर घूमते हैं और उनकी एंट्री रोकने के लिए बाड़ लगाएं। बाड़ और कैंपस की रखरखाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत 3 महीने में कम से कम एक बार जांच करें। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया। रेलवे स्टेशन, बस डिपो, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24×7 मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। एंटी-रैबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराए जाएं।
28 जुलाई को जारी किया गया था निर्देश
एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) को 4 हफ्ते में SOP जारी करना होगा। याचिकाकर्ता और वकील ननिता शर्मा ने कहा कि इतना कठोर आदेश देने के बावजूद मैं ईश्वरीय न्याय में विश्वास रखती हूं कि बेजुबान जानवरों के साथ अन्याय नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को कहा था कि सरकारी बिल्डिंग्स के कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम बनाए जाएंगे। सभी राज्यों के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से राहत दी गई, लेकिन हलफनामे में चूक होने पर उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वयं नोटिस में लिया था। इसमें दिल्ली में खासकर बच्चों के बीच आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों की जानकारी दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया।



