मंत्रालय के सभी विभागों में अब अनिवार्य होगी आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली

रायपुर। प्रशासनिक पारदर्शिता, समयपालन और कार्यकुशलता को मजबूत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महानदी और इन्द्रावती भवन में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की घोषणा की है। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव विकास शील की मौजूदगी में नए सिस्टम का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया, जिसमें फेसियल ऑथेंटिकेशन और दीवार पर लगे आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों का प्रदर्शन शामिल था।

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नए सिस्टम का ट्रायल रन 20 नवंबर से शुरू होगा, जबकि 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में AEBAS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

1 जनवरी 2026 से सभी संचालनालयों में लागू

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 से यह सिस्टम सभी संचालनालयों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्य में समयपालन सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को इसका पालन कड़ाई से करना होगा।

कर्मचारियों के लिए उपस्थिति दर्ज करने के दो विकल्प

नए प्रोटोकॉल में कर्मचारियों को रोज़ाना दो बार—प्रवेश के समय “IN” और प्रस्थान के समय “OUT”—उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए दो विकल्प उपलब्ध होंगे:

1. मोबाइल ऐप आधारित फेसियल ऑथेंटिकेशन

• कर्मचारी स्मार्टफोन के माध्यम से आधार-आधारित फेसियल वेरिफिकेशन कर सकेंगे।
• यह तरीका सुरक्षित और सुविधाजनक दोनों है।

2. दीवार पर लगे आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण

• प्रमुख प्रवेश द्वारों पर थम्ब-बेस्ड डिवाइस लगाए गए हैं।
• कर्मचारी इनमें अंगूठा लगाकर IN/OUT दर्ज कर सकेंगे।

दोनों प्रणालियाँ समानांतर रूप से उपलब्ध रहेंगी और कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं।

GAD ने की पूरी तैयारी

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी निर्धारित प्रवेश द्वारों पर उपकरण स्थापित कर दिए हैं। नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने आधार और सेवाकर्म संबंधी विवरण उपस्थिति पोर्टल में अपडेट रखें।
नई व्यवस्था के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम

AEBAS का क्रियान्वयन राज्य सरकार की जवाबदेही, कार्यकुशलता और सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि समयपालन और अनुशासन की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का वक्तव्य

“महानदी और इन्द्रावती भवन के सभी विभागों में AEBAS लागू करना पारदर्शिता, समयपालन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज मुख्य सचिव तथा सभी सचिवों की उपस्थिति में फेसियल ऑथेंटिकेशन सिस्टम और आधार-सक्षम उपकरणों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया। 1 दिसंबर से मंत्रालय में और 1 जनवरी 2026 से सभी संचालनालयों में यह प्रणाली अनिवार्य होगी। मुझे भरोसा है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी समयपालन और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, ताकि हम आधुनिक, तकनीक-आधारित और जवाबदेह शासन की ओर आगे बढ़ सकें।”

— मुख्यमंत्री विष्णु देव साय