पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर बढ़ा विवाद, CM ममता ने CEC को लिखा पत्र, BSF ने अवैध बांग्लादेशियों को लेकर किया बड़ा दावा

Mamata Letter to CEC: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने इस प्रक्रिया को जबरन थोपी गई, अव्यवस्थित और खतरनाक बताया है। CM ममता ने आरोप लगाया कि SIR को बिना पर्याप्त ट्रेनिंग, गाइडलाइन और तैयारी के लागू किया गया है। उनके मुताबिक कई BLO शिक्षक, फ्रंटलाइन वर्कर और अन्य कर्मचारी हैं, जिन्हें एक साथ घर-घर सर्वे और ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम सौंप दिया गया है। इससे कर्मचारियों पर ऐसा दबाव बना है, जो मानवीय क्षमता से ज्यादा हैं।
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CM ममता ने कहा कि दस्तावेजों की अस्पष्टता, सर्वर के तकनीकी मुद्दे और ऑनलाइन फॉर्म में डेटा मिसमैच जैसी समस्याएं प्रक्रिया को और ज्यादा जटिल बना रही हैं। CM ने यह भी कहा कि राज्य में इस समय धान कटाई और रबी बुआई का सीजन चल रहा है, जिसमें किसान व्यस्त हैं। SIR प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है। CM ममता ने पत्र में लिखा है कि जलपाईगुड़ी की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की आत्महत्या को लोग SIR के काम के दबाव से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यालय नोटिस तो जारी कर रहा है पर न तो बैठक कर रहा है और न स्पष्ट दिशा दे रहा है। BLO कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, जिससे वे भय में हैं। (Mamata Letter to CEC)
BSF ने अवैध बांग्लादेशियों को लेकर किया बड़ा दावा
इधर, भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात BSF ने दावा किया है कि SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। BSF अधिकारियों के मुताबिक रोजाना 150 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी बॉर्डर पार करने की कोशिश करते पकड़े जा रहे हैं या वापस लौटे हैं। पहले यह आंकड़ा मुश्किल से दो अंकों में होता था, लेकिन अब यह लगातार तीन अंकों में है। अधिकारियों का कहना है कि नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा के अनफेंस्ड बॉर्डर क्षेत्रों में अवैध आवागमन में क्वांटम जंप देखा जा रहा है। कई लोग खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि वे सालों पहले गैरकानूनी तरीके से भारत आए थे और अब SIR या पुलिस वेरिफिकेशन के डर से वापस लौट रहे हैं। इनके पास कोई वैध ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिससे BSF और स्टेट पुलिस पर बायोमेट्रिक, पूछताछ और वेरिफिकेशन का भारी दबाव बढ़ गया है।
50 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचे SIR फॉर्म
BSF के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लंबे समय तक हिरासत में रखना संभव नहीं है, इसलिए अपराध रिकॉर्ड न मिलने पर उन्हें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के सहयोग से वापस भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से आयोजित इस SIR प्रक्रिया के तहत देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 51 करोड़ वोटरों में से 50.35 करोड़ से ज्यादा लोगों तक फॉर्म पहुंच चुके हैं। हालांकि CM ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से आग्रह किया कि SIR प्रक्रिया को तुरंत स्थगित किया जाए, क्योंकि इससे कर्मचारियों, किसानों, आम जनता और प्रशासन सभी पर भारी बोझ पड़ रहा है। (Mamata Letter to CEC)



