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आधार अब जन्म प्रमाणपत्र नहीं – यूपी-महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

रायपुर/लखनऊ/मुंबई। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने नए आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र या जन्मतिथि का प्रमाण मान्य नहीं किया जाएगा। दोनों राज्यों ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि आधार के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए, क्योंकि आधार में जन्मतिथि का अभिलेखीय सत्यापन नहीं होता।

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उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश

उत्तर प्रदेश के योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आधार को जन्म प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार करना कानूनी रूप से गलत है, इसलिए इसे तुरंत समाप्त किया जाए। आदेश में कहा गया है कि आगे से जन्मतिथि प्रमाणन के लिए केवल वैध और सत्यापित अभिलेख ही मान्य होंगे।

महाराष्ट्र सरकार का निर्देश

महाराष्ट्र के राजस्व विभाग ने भी आदेश जारी करते हुए कहा है कि आधार के आधार पर विलंबित जन्म प्रमाणपत्र (Delayed Birth Certificate) जारी नहीं किए जाएंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 लागू होने के बाद आधार-आधारित प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे। ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

राजस्व विभाग की नई 16-बिंदु सत्यापन गाइडलाइन के अनुसार, 11 अगस्त 2023 के बाद जारी आदेशों को वापस लेकर जिला स्तर पर पुन: सत्यापन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ

यह निर्णय ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग मामले में बिहार की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार को पहचान प्रमाण के रूप में मान्य किया है। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आधार को अन्य 11 दस्तावेजों के साथ पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन इसे जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।

उप्र में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई

इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने और सत्यापन के बाद अवैध प्रवासियों को उनके मूल देश भेजने के आदेश दिए गए हैं।

इस निर्णय का प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि आधार को जन्म प्रमाण के रूप में अस्वीकार करने का निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से सही है, क्योंकि:

  • आधार केवल पहचान का प्रमाण है, जन्म का नहीं।
  • जन्म प्रमाणपत्र के पीछे दस्तावेजी सत्यापन आवश्यक है।

हालाँकि, इससे लाखों नागरिकों को दस्तावेज़ी प्रक्रिया में कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, जो वर्षों से आधार को ही जन्मतिथि का मुख्य प्रमाण मानते आए हैं।

निष्कर्ष

सरकार का यह कदम रिकॉर्ड की शुद्धता और कानूनी स्पष्टता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन
नागरिकों की सुविधा और विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है, तभी यह फैसले प्रभावी और संतुलित साबित होंगे।

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