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बेटी की परवरिश और शादी खर्च से पीछे नहीं हट सकते पिता: बिलासपुर हाईकोर्ट

HC on Daughter Maintenance: बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। साथ ही कहा है कि अविवाहित बेटी के भरण-पोषण और शादी के खर्च की जिम्मेदारी से पिता पीछे नहीं हट सकता है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पिता की अपील खारिज कर दी है। डिवीजन बेंच ने कहा कि अविवाहित बेटी की परवरिश, शिक्षा और विवाह का खर्च पिता की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।

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दरअसल, सूरजपुर की 25 साल की युवती ने फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण और विवाह खर्च की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उसका कहना था कि मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली और अब वह उसकी जिम्मेदारी से दूर हो गए हैं। उसने कहा कि पिता एक सरकारी शिक्षक हैं और उनका मासिक वेतन 44 हजार 642 रुपए है। युवती ने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 और 3(बी) के तहत आवेदन किया था। फैमिली कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को आदेश दिया कि बेटी को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। साथ ही शादी के लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। (HC on Daughter Maintenance)

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

फैमिली कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए पिता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के रजनीश बनाम नेहा केस के मुताबिक दोनों पक्षों के शपथपत्र जरूरी हैं, जो इस मामले में नहीं लिए गए। इसलिए आदेश गलत है, लेकिन हाईकोर्ट ने पिता की दलील खारिज कर दी। साथ ही कहा कि बेटी अविवाहित है, खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। अधिनियम की धारा 3(बी)(ई) में अविवाहित बेटी की शादी का खर्च भी भरण-पोषण की परिभाषा में शामिल है। पिता अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। पूनम सेठी बनाम संजय सेठी केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि पिता की जिम्मेदारी तब तक रहती है, जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती। (HC on Daughter Maintenance)

पिता ने कोर्ट को दिया आश्वासन

सुनवाई के दौरान पिता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह हर महीने भरण-पोषण की राशि देगा और 3 महीने के भीतर 5 लाख रुपए जमा करेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पूरी तरह बरकरार रखा। यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि पिता अपनी बेटियों के भरण-पोषण और विवाह संबंधी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। कानूनी रूप से अविवाहित बेटियों को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह फैसला लड़कियों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करता है। इस मामले में फैमिली कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने पिता की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। पिता के नियमित भरण-पोषण और शादी के खर्च न देने की स्थिति में बेटी कानूनी रास्ते का सहारा ले सकती है।

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