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44 अमेरिकी सांसदों ने की पाकिस्तानी PM और आर्मी चीफ पर प्रतिबंध लगाने की मांग, तानाशाही को लेकर जताई चिंता

American MPs on Pakistan: अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो को पत्र लिखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सांसदों का कहना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है और सेना सीधे सत्ता चला रही है। सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान में आम नागरिकों के अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी आवाज उठाने पर धमकाया जा रहा है। पत्र में लिखा है कि पत्रकारों का अपहरण, धमकियां और जबरन निर्वासन आम हो गए हैं।

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यह पत्र डेमोक्रेट सांसद प्रमिला जयपाल और ग्रेग कासर के नेतृत्व में तैयार किया गया है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान में तानाशाही तेजी से बढ़ रही है और विपक्षी नेताओं को बिना किसी आरोप के जेल में डाला जा रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और खासकर बलूच लोगों पर अत्याचार बढ़ने की भी बात कही गई है। सांसदों ने कुछ मामलों का विशेष जिक्र किया, जिसमें वर्जीनिया के पत्रकार अहमद नूरानी से जुड़ा मामला शामिल है। सेना के भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग के बाद पाकिस्तान में उनके दोनों भाइयों को एक महीने से ज्यादा समय तक अगवा रखा गया था। संगीतकार सलमान अहमद के जीजा को अपहरण कर लिया गया था, जिन्हें अमेरिकी दखल के बाद छोड़ा गया।

पत्र में 2024 के पाकिस्तानी आम चुनावों में हुई भारी धांधली का भी उल्लेख है। सांसदों ने कहा कि चुनावों के जरिए एक कठपुतली सरकार बनाई गई, जिसके पीछे असली सत्ता सेना की है। स्वतंत्र संस्था की ‘पट्टन रिपोर्ट’ और अमेरिकी विदेश विभाग ने भी चुनावी गड़बड़ियों पर चिंता जताई थी। पत्र में चिंता जताई गई कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सेना के दबाव में यह फैसला दे दिया कि आम नागरिकों के केस भी सैन्य अदालतों में चल सकते हैं। सांसदों के अनुसार यह कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म कर सेना को पूर्ण नियंत्रण देने जैसा है। (American MPs on Pakistan)

कौन-कौन से प्रतिबंध संभव ?

सांसदों ने दो प्रमुख प्रतिबंधों का सुझाव दिया है। पहला है वीजा बैन यानी अमेरिका यात्रा पर रोक, जिस अधिकारी ने अमेरिकी नागरिकों को धमकाया या उनके परिजनों पर दबाव डाला, उसे और उसके परिवार को अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा। दूसरा है संपत्ति जब्ती यानी अमेरिका में या उसके प्रभाव वाले देशों में संपत्ति, बैंक खाते और वित्तीय लेन-देन पर रोक। यह ग्लोबल मैग्निट्सकी एक्ट के तहत संभव है, जो मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दबाव डालता है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से दो बार मिल चुके हैं। 18 जून को व्हाइट हाउस में दोनों की निजी बैठक हुई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में पाकिस्तानी-अमेरिकी नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन कर मुनीर को तानाशाह बताया था। सितंबर में शहबाज शरीफ और मुनीर की ट्रम्प के साथ एक और बैठक हुई, जो 1 घंटा 20 मिनट चली। अमेरिकी सांसदों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की है।

विवादों में 12 नवंबर का संवैधानिक संशोधन

इमरान पिछले दो साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। हाल ही में उनके परिवार को लंबे समय तक मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर अफवाहें फैल गई। 2 दिसंबर को 27 दिन बाद परिवार को उनसे मिलने दिया गया। यह पत्र पाकिस्तान में 12 नवंबर को हुए 27वें संविधान संशोधन के बाद आई है, जिसके जरिए सेना की ताकत बढ़ाई गई और अदालतों के अधिकार सीमित कर दिए गए। इस संशोधन के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF) बनाया गया है। संशोधन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। सांसदों ने कहा कि अमेरिका को ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो मानवाधिकारों को कुचल रहे हैं। उनके अनुसार ऐसे कदम उठाने से अमेरिका की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जवाबदेही दिखेगी, पाकिस्तानी-अमेरिकी नागरिक सुरक्षित रहेंगे और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

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