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छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर हाईकोर्ट का रुख, कांग्रेस संचार प्रमुख की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

HC on Minister Appointment: छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की ओर से दायर को-वारंटो याचिका को कोर्ट ने यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि इस विषय पर पहले से ही एक जनहित याचिका (PIL) लंबित है, इसलिए हस्तक्षेप के लिए पीआईएल के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है। यह मामला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच के सामने प्रस्तुत हुआ।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी विषय पर पहले से जनहित याचिका विचाराधीन हो तो उसी मामले में अलग से को-वारंटो याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि अगर वह इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो पीआईएल दायर कर सकते हैं। दरअसल, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या 14 किए जाने को लेकर पहले से ही रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वासु चक्रवर्ती ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मंत्रियों की संख्या बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। (HC on Minister Appointment)

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने 14वें मंत्री की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए को-वारंटो याचिका दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए याचिका लौटा दी और कहा कि इस विषय पर केवल पीआईएल की ही सुनवाई की जाएगी। इस बीच मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस को जब भी खुजली होती है, तो वह कोर्ट चली जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सोचती है कि चलिए कोर्ट में जाकर चाय ही पी आते हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति का मामला अब सिर्फ पहले से दायर जनहित याचिका के माध्यम से ही हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगा।

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