सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाई, केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी

SC on UGC Rules: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि नियमों के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और UGC को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि नियमों का ड्राफ्ट फिर तैयार किया जाए। CJI सूर्यकांत ने केंद्र से सवाल किया कि हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है। क्या अब हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं ? मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी।

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कोर्ट रूम में हुई जोरदार बहस 

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि नियम 3(C) बहुत संकीर्ण है। उन्होंने कहा कि भेदभाव की परिभाषा व्यापक होनी चाहिए और सामान्य वर्ग के सदस्यों को भी इससे सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब धारा 3(e) पहले से लागू है तो 3(C) की आवश्यकता क्यों ? इस पर CJI ने कहा कि कोर्ट सिर्फ नियम की संवैधानिकता और वैधता की सीमा में ही जांच कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या दक्षिण भारत या उत्तर-पूर्व के छात्र के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों जैसी घटनाओं पर यह प्रावधान मदद करेगा।

एक एडवोकेट ने उठाया रैगिंग का मुद्दा 

एक अन्य एडवोकेट ने रैगिंग का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि नए छात्रों की पहचान देखकर उनके साथ भेदभाव या अपमान हो सकता है। शिकायत करने पर छात्रों पर क्रॉस-केस भी चलाया जा सकता है। CJI ने पूछा कि क्या नियम के तहत रैगिंग की शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। वकील ने जवाब दिया कि नियम में रैगिंग की परिभाषा शामिल नहीं है और यह केवल जातिगत मुद्दों पर केंद्रित है।

CJI ने यह भी कहा कि आरक्षित समुदायों में कुछ लोग पहले से ही बेहतर सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और सवाल उठाया कि अगर अनुसूचित जाति का कोई छात्र दूसरे समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करे तो इसका क्या उपाय है। कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक मुद्दा है और आज कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले में दो-तीन एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाए, जो समाजिक मूल्यों और समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर सुझाव दे।

दरअसल, UGC ने 13 जनवरी 2026 को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया, जिसका नाम ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन्स 2026’ है। इन नियमों के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। नियमों के मुख्य प्रावधानों में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमों का गठन, SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण, संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल हैं।

नए नियमों के लागू होने के बाद कई जनरल कैटेगरी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि UGC ने जाति आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है, जिससे कॉलेजों में अराजकता फैल सकती है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप SC/ST छात्रों के लिए अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं, जो समृद्ध हो गए हैं और उनके पास बेहतर सुविधाएं हैं। (SC on UGC Rules)

विरोध के मुख्य कारण

जनरल कैटेगरी के छात्रों और विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियम भेदभाव की परिभाषा एकतरफा है, जिसमें SC/ST/OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं। जनरल कैटेगरी केवल आरोपी मानी जाती है, पीड़ित नहीं। झूठी शिकायत पर कोई सजा नहीं है। 24 घंटे में कार्रवाई का नियम गलत इस्तेमाल की संभावना बढ़ाता है। इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। कॉलेज डर के कारण सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। UGC एक्ट 1956 के दायरे से बाहर नियम बनाने का भी आरोप लगाया गया है। (SC on UGC Rules)

जानिए क्यों बने नियम ?

UGC ने ये नियम जातीय उत्पीड़न रोकने के लिए बनाए। इसके पीछे कई घटनाएं जिम्मेदार रही हैं। 17 जनवरी 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला ने जातीय उत्पीड़न के चलते आत्महत्या की थी। 22 मई 2019 को महाराष्ट्र की दलित डॉक्टर पायल तडवी ने भी इसी कारण आत्महत्या की थी। इन घटनाओं के बाद 29 अगस्त 2019 को उनके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। IIT की स्टडी में भी पाया गया कि ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के 75% छात्र कॉलेज में भेदभाव का सामना करते हैं। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने UGC को जातीय भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने और नए नियम बनाने का निर्देश दिया। 

फरवरी 2025 में ड्राफ्ट जारी किया गया। इसके बाद संसदीय समिति ने समीक्षा कर 8 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपी। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए UGC ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम नोटिफाई किए, जो 15 जनवरी से सभी UGC मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू हो गए। तमिलनाडु CM एमके स्टालिन ने UGC नियम 2026 का समर्थन करते हुए कहा कि ये भले ही देर से लागू हुआ कदम है, लेकिन उच्च शिक्षा प्रणाली में भेदभाव और उदासीनता को कम करने की दिशा में सही प्रयास है। वहीं भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नए नियमों का विरोध करते हुए कहा कि यह समाज को बांटने वाला नियम है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय को शोषित और दूसरे को पीड़ित माना जा रहा है, जबकि कमेटी में शोषित समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इससे समाज में तनाव पैदा हो रहा है।