उच्च शिक्षा अनुदान पर चर्चा के बीच विपक्ष का बहिष्कार, अधिकारियों की गैरहाजिरी पर किया वॉकआउट

Minister Tankaram Demands Grants: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के विभागों के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अधिकारियों की गैरमौजूदगी का मुद्दा गरमा गया। सदन में राजस्व सचिव और उच्च शिक्षा सचिव के उपस्थित नहीं होने पर विपक्ष ने कड़ी नाराजगी जताते हुए चर्चा का बहिष्कार कर दिया। चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि जिन विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, उनके बड़े अधिकारी सदन में मौजूद नहीं हैं। इस पर सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। इस दौरान आसंदी की ओर से कहा गया कि राजस्व मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सदन में मौजूद हैं और कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी सदन में उपस्थित हैं। इसके बावजूद विपक्ष असंतुष्ट रहा और अधिकारियों की अनुपस्थिति का आरोप लगाते हुए चर्चा से बहिर्गमन कर दिया।

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कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने इस पर कहा कि उच्च शिक्षा और राजस्व विभाग की चर्चा के दौरान मंत्री भी शुरुआत में सदन में मौजूद नहीं थे और बाद में आए। इसके साथ ही विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी भी सदन में उपस्थित नहीं थे, जिससे जवाबदेही का सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई विभागों में अफसरशाही हावी है और अधिकारी जवाबदेह नहीं रह गए हैं। इसी कारण विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्व विभाग के डायरेक्टर और उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर सदन में मौजूद थे और सभी मंत्री भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर इस मुद्दे को बेवजह तूल देने की कोशिश की। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस का जनता से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वह अधिकारियों के नाम पर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।

1306 करोड़ से ज्यादा की अनुदान मांगें पारित

इधर, सदन में चर्चा के बाद उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के विभाग से जुड़ी वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों को पारित कर दिया गया। उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1306 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 37 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए वर्ष 2025-26 में 230.36 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 2026-27 में 249.61 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए 103.10 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 120.23 करोड़ रुपए किया गया है।

नए विषय और महाविद्यालय स्थापना

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या 335 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 343 हो गई है। इसी अवधि में 8 नए स्नातक महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें संगीत, विधि और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी शामिल हैं। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खड़गवा में बीएड (आईटीईपी) और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला में नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए 1.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरगुजा विश्वविद्यालय में नए विषय शुरू करने तथा रामचंद्रपुर और घरघोड़ा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन के लिए 1.40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। (Minister Tankaram Demands Grants)

NAAC मूल्यांकन पर जोर

मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 25 महाविद्यालयों के लिए नए भवन निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि 6 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4.05 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोहका-नेवरा-तिल्दा में ऑडिटोरियम निर्माण, भानुप्रतापपुर में छात्रावास निर्माण और धमतरी महाविद्यालय के छात्रावास में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए कुल 1.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के 36 शासकीय महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। इसके लिए प्रति महाविद्यालय 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री वर्मा ने बताया कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अब तक 200 शासकीय महाविद्यालयों और 5 राज्य विश्वविद्यालयों का NAAC की ओर से मूल्यांकन कराया जा चुका है।

PM-USHA योजना के तहत सुदृढ़ीकरण

उन्होंने कहा कि राज्य में 335 शासकीय और 321 अशासकीय महाविद्यालयों, 8 राजकीय विश्वविद्यालयों और 18 निजी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गई है। इसके तहत बहुविषयक शिक्षा, मल्टी एंट्री-मल्टी एग्जिट प्रणाली और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के तहत 12 शासकीय महाविद्यालयों को प्रति महाविद्यालय 5 करोड़ रुपए और 3 विश्वविद्यालयों को प्रति विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। वहीं बस्तर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को MERU योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे उनके सर्वांगीण विकास के साथ राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके। (Minister Tankaram Demands Grants)