छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित, अवैध धर्मांतरण रोकने सरकार का बड़ा कदम

Freedom of Religion Bill Passed: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा की ओर से प्रस्तुत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 को विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद पारित कर दिया गया। यह विधेयक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करना है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि यह विधेयक सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है और यह कानून उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि बदलते समय के साथ कानूनों का अद्यतन आवश्यक हो जाता है। साल 1968 से लागू प्रावधान वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं रह गए थे। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में धर्मांतरण से जुड़े विवादों के कारण सामाजिक तनाव और वर्ग संघर्ष की स्थितियां बनी, जो कई बार प्रशासन और न्यायालय तक पहुंची। ऐसे परिदृश्य में एक स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे समाज में बार-बार उत्पन्न होने वाले विवादों को रोका जा सके और समरसता को बनाए रखा जा सके। विधेयक में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

प्राधिकृत अधिकारी को देना होगा आवेदन

अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास आवेदन देना होगा, जिसके बाद निर्धारित समय-सीमा में सूचना सार्वजनिक की जाएगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जांच के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने की पूरी स्वतंत्रता रहे, लेकिन यह परिवर्तन किसी दबाव, प्रलोभन या भय के कारण न हो, इसकी जांच अनिवार्य होगी। इस कानून में धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी को हर साल विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें धर्मांतरण से संबंधित जानकारी का विवरण शामिल होगा।

अवैध धर्मांतरण पर सजा का प्रावधान

ग्राम सभा को भी इस प्रक्रिया में भागीदारी दी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। शादी को धर्मांतरण का आधार नहीं माना गया है और शादी के बाद भी धर्म परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए विधेयक में कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सामान्य अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल तक जेल और न्यूनतम 5 लाख रुपए तक जुर्माना, विशेष वर्ग जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, नाबालिग शामिल है, जिनके अवैध धर्मांतरण पर 10 से 20 साल तक जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माना, सामूहिक अवैध धर्मांतरण पर 10 साल से उम्रकैद और न्यूनतम 25 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

लोक सेवक पर होगी कार्रवाई

इसी तरह लोक सेवक की ओर से इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसे 10 से 20 साल जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। वैसे ही पैसे के माध्यम से धर्मांतरण किए जाने संबंधित व्यक्ति को 10 से 20 साल जेल और 20 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। भय या प्रलोभन से धर्मांतरण पर 10 से 20 साल जेल और न्यूनतम 30 लाख रुपए जुर्माना का भी प्रावधान है। इन अपराधों की पुनरावृत्ति किए जाने पर संबंधित को आजीवन कारावास और पीड़ितों के लिए प्रतिकार व्यवस्था विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में पीड़ितों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

सामाजिक समरसता को मजबूत करेगा कानून: शर्मा

अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन दबाव, धोखे या लालच के कारण किया गया पाया जाता है तो उसे पीड़ित मानते हुए न्यायालय की ओर से क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रावधान किया गया है। इससे न सिर्फ पीड़ित को न्याय मिलेगा, बल्कि ऐसे कृत्यों पर प्रभावी रोक भी लगेगी। जांच प्रक्रिया को भी सुदृढ़ किया गया है, जिसमें सिर्फ सक्षम अधिकारी ही मामलों की जांच करेंगे और न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए अधिसूचित किया जाएगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। डिप्टी CM शर्मा ने उम्मीद जताई कि यह कानून सामाजिक समरसता को मजबूत करेगा, विवादों को कम करेगा और राज्य में एक संतुलित और शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

अनावश्यक तनाव और संघर्ष की स्थिति से बचा जा सकेगा: शर्मा

उन्होंने कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। इस विधेयक में प्रतिकार व्यवस्था के तहत अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन दबाव, प्रलोभन या धोखे से किया गया हो तो उसे स्पष्ट रूप से पीड़ित माना जाएगा। ऐसे मामलों में न्यायालय आरोपी को पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है। इसका भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच उप निरीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी की ओर से की जाएगी। ऐसे मामलों में प्रमाण का भार आरोपी पर होगा। मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित न्यायालयों को अधिसूचित किया जाएगा। डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था से अनावश्यक तनाव और संघर्ष की स्थिति से बचा जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक पारंपरिक सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के साथ-साथ नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करेगा।