अवैध धर्मांतरण पर सीधा प्रहार, पीड़ितों को मिला न्याय का अधिकार: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

CM on Illegal Conversions: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित किए जाने को राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मां दुर्गा से प्रदेश की समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पिछले कुछ समय से समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाकर प्रलोभन, दबाव या भ्रम फैलाकर धर्मांतरण कराने की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिससे सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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उन्होंने कहा कि नए विधेयक के लागू होने से ऐसी प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और समाज में संतुलन-विश्वास कायम रहेगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि अब धर्म परिवर्तन से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को विधिसम्मत और पारदर्शी बनाना अनिवार्य होगा। इसके तहत संबंधित पक्षों को पूर्व में ही प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करना होगा, जिसके बाद आवेदन की सार्वजनिक सूचना जारी कर निर्धारित समयसीमा में उसका परीक्षण किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि धर्मांतरण किसी भी प्रकार के प्रलोभन, दबाव या अनुचित प्रभाव के बिना ही किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले लागू कानून अपेक्षाकृत कम प्रभावी था, जिसके कारण अवैध गतिविधियों को रोकने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। नए प्रावधानों में कठोर दंडात्मक व्यवस्थाएं जोड़ी गई हैं, जिससे ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित धर्मांतरण से कई बार सामाजिक असंतुलन और अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में शांति, सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा को और सुदृढ़ किया जाएगा। (CM on Illegal Conversions)

मुख्यमंत्री साय ने दिलीप सिंह जूदेव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ जनजागरण का जो अभियान चलाया, वह आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि समाज की जागरूकता और सहभागिता से ही इस दिशा में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन संभव है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह विधेयक प्रदेश में पारदर्शिता, न्याय और सामाजिक एकता को मजबूती देगा। साथ ही छत्तीसगढ़ को एक सशक्त, संतुलित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करेगा। (CM on Illegal Conversions)

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 के तहत अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में छल, बल, प्रलोभन या डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराना अब संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा। CM साय ने कहा कि धर्म की रक्षा, समाज की सुरक्षा-यही हमारा संकल्प है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसे संवेदनशील विषय पर सख्त और स्पष्ट व्यवस्था लागू करते हुए हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार के छल, प्रलोभन या दबाव के माध्यम से धर्म परिवर्तन न हो सके। शादी के माध्यम से धर्मांतरण की आड़ में हो रहे दुरुपयोग पर अब पूरा विराम लगेगा। पारदर्शिता, कानून का सम्मान और समाज की गरिमा, इन तीनों की रक्षा हमारा दायित्व है।

उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा के संकल्प को सुशासन सरकार साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के माध्यम से प्रदेश के गरीब, शोषित और वंचित वर्गों की आस्था और अधिकारों को सशक्त संरक्षण मिलेगा। साथ ही लालच, भय, दबाव या छल-कपट से धर्म परिवर्तन कराने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। विधेयक पास होने से उन लोगों पर रोक लगेगी, जो लोगों की अशिक्षा, गरीबी और अज्ञानता का लाभ उठाकर लोभ-प्रलोभ देकर धर्मांतरण कराते थे। इस विधेयक के तहत धर्मांतरण कराने वाले और धर्मांतरित होने वाले, दोनों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा और इसकी जानकारी जिला की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी एक माह के भीतर पूरे मामले की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं इसमें लोभ, प्रलोभन, भय या किसी प्रकार का दबाव तो शामिल नहीं है। जांच पूर्ण होने के बाद ही, अगर सब कुछ नियमानुसार पाया जाता है, तो अनुमति प्रदान की जाएगी। इस प्रकार बिना अनुमति या किसी भी प्रकार के लोभ, प्रलोभन, भय, अशिक्षा या अज्ञानता के आधार पर धर्मांतरण करना अब संभव नहीं होगा। CM साय ने कहा कि भगवान राम के ननिहाल, माता कौशल्या की पुण्यभूमि को विधर्मियों से मुक्त करने, सुशासन सरकार छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 लेकर आई है। यह कानून प्रदेश के नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले दुराचारियों को जेल की राह दिखाएगा।