राजधानी में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, कमिश्नरेट सिस्टम पर उठे सवाल

रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराधों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजातालाब स्थित नूरानी चौक के पास अधिवक्ता रमीज खान पर हुए जानलेवा चाकू हमले के बाद अधिवक्ता समुदाय सहित आम लोगों में भारी आक्रोश है।

जानकारी के अनुसार, नूरानी चौक के पास एक नशेड़ी युवक ने अधिवक्ता रमीज खान पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने उन्हें चार जगह चाकू मारा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है।

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इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर राजधानी में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ क्यों खत्म होता जा रहा है। शहर में लगातार चाकूबाजी, गोलीबारी, हत्या, लूट और नशे से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालात ऐसे हैं कि अब सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं।

कमिश्नरेट सिस्टम पर उठ रहे सवाल

राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के दौरान दावा किया गया था कि इससे अपराधों पर तेजी से नियंत्रण होगा और पुलिसिंग अधिक प्रभावी बनेगी। हालांकि, मौजूदा स्थिति इन दावों के विपरीत नजर आ रही है। दिनदहाड़े अधिवक्ता पर हमला होना सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करता है।

चुनावी माहौल के बीच वारदात

यह घटना ऐसे समय हुई है, जब रायपुर अधिवक्ता संघ के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 15 मई को मतदान और 16 मई को मतगणना होनी है। इस बार 18 पदों के लिए 66 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे संवेदनशील माहौल में अधिवक्ता पर हमला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा रहा है।

“सिर्फ ढांचा बदलने से नहीं सुधरती व्यवस्था”

शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अब लोग खुलकर कमिश्नरेट सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर लागू की गई इस व्यवस्था का अपेक्षित लाभ नजर नहीं आ रहा। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का भी मानना है कि केवल प्रशासनिक ढांचा बदलने से कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती, बल्कि जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई, लगातार निगरानी और सक्रिय पुलिसिंग जरूरी होती है।

फिलहाल, रायपुर में लगातार बढ़ते अपराध यह संकेत दे रहे हैं कि कमिश्नरेट सिस्टम अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर अपेक्षित परिणाम देने में सफल नहीं हो पा रहा है।