SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद भी नहीं थमा सियासी घमासान, विपक्ष बोला- SIR बनेगा लोकतंत्र के लिए खतरा ?

Opposition on SIR Decision: सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को संवैधानिक करार दिया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं दिख रहा। कांग्रेस, RJD, TMC और अन्य दलों ने आरोप लगाया है कि SIR का इस्तेमाल चुनावी राज्यों में राजनीतिक हथियार की तरह किया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि असली चिंता प्रक्रिया की टाइमिंग और उसके असर को लेकर है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सांसद मानिकम टैगोर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग जिस तरह से SIR प्रक्रिया को जबरदस्ती आगे बढ़ा रहा है और इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिन राज्यों में BJP चुनावों में हेरफेर करना चाहती है, वहां वे SIR को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जहां एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट के विचारों का सम्मान करते हैं, वहीं SIR को ऐसा जरिया नहीं बनने दिया जाना चाहिए, जो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करे।

यह भी पढें:- SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद बीजेपी का विपक्ष पर हमला तेज, बोली- अब किस मुंह से सवाल उठाएगा विपक्ष ?

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि SIR पहली बार नहीं हो रहा है। यहां जो खास तरह का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वह यह है कि आप वोटर लिस्ट से नाम हटा देते हैं और फिर उन्हें अपील के तहत पेंडिंग छोड़ देते हैं। बाद में जब अपील पर सुनवाई होती है, तो वह व्यक्ति जीत जाता है और उसके वोट देने के अधिकार बहाल हो जाते हैं। अगर चुनाव पहले ही उनकी भागीदारी के बिना हो चुका है, तो क्या वह चुनाव मान्य रहेगा? अब जब उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम लिस्टें जारी हो चुकी हैं, तो अब और वोट नहीं काटे जाने चाहिए, है ना? इतनी बड़ी कवायद से गुजरने के बाद अब आप किस आधार पर वोट काटेंगे ? अगर हमारे वोट कटेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। (Opposition on SIR Decision)

SIR पहले 4 साल में होता है, 4 महीने में नहीं: प्रमोद तिवारी

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि SIR पहले 4 साल में होता है ये नहीं 4 महीने या 6 महीने में नहीं। चुनाव के ठीक पहले बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में SIR हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि मजदूर कमाने के लिए बाहर जाता है, सवाल ये हैं कि लाखों का नाम जो कट गया था उस पर अपील हुई उनमें 6000 लोग को वैलिड मान लिया गया, जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। इसलिए हमने राज्यसभा इनके खिलाफ प्रस्ताव लाए हैं तो वहां पर विस्तार से चर्चा करके बताएंगे, जहां तक सवाल है इस जजमेंट का तो हमारी नैतिक जीत हुई है कि उन सवालों पर अभी भी सरकार और कोर्ट चुप है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जो भेदभाव हो रहा है ये ठीक नहीं है उसमें चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है ये गलत है आप सही चीजों पर काम करे। सही के साथ पूरा देश खड़ा है, जो गलत हो रहा है वो गलत है। (Opposition on SIR Decision)

SIR को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया: TMC सांसद रॉय

RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी हमारी चिंता थी कि आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं हमारा ‘समावेशन के बजाय, बहिष्कार’ की प्रक्रिया पर सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो देखते हैं इसमें और क्या कह सकते हैं। वकील और TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि SIR मामले में जो फैसला दिया गया है, वो बिहार के मामले के लिए लागू होता है। एक और महत्वपूर्ण बात बोली है कि चुनाव आयोग के पास यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन नागरिक है और कौन नहीं है। बंगाल का मामला अलग है। बंगाल के मामले में तार्किक विसंगति के बारे में बोला गया है। बंगाल का मामला बिलकुल अलग है। सुप्रीम ने प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों के संबंध में कई निर्देश दिए हैं। TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वो ही कानून है। हमने यह सवाल नहीं उठाया था कि SIR वैध नहीं है, हमारा कहना यह था कि SIR को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हमारी इसको लेकर आपत्ति रहेगी। NCP-SCP MP सुप्रिया सुले ने कहा कि हर पार्टी कह रहा है कि SIR के जरिए गलत नाम काटे जा रहे हैं। हम पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि ये देश संविधान से चले और कोई भी इसका गलत उपयोग न करे।