जनहित के मुद्दों पर मुखर हुए जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर, किसानों, युवाओं, छात्रों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
रायपुर : आरंग ब्लॉक के ग्राम जरौद(क) में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं और लंबित मांगों को लेकर अपर कलेक्टर रायपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों, युवाओं, छात्रों, मजदूरों और ग्रामीणों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए उनके त्वरित समाधान की मांग की गई।
किसानों की समस्याओं पर उठाई आवाज
वतन चंद्राकर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण शासन-प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की परेशानी का उल्लेख करते हुए डीएपी, यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की पुरानी वितरण व्यवस्था को पुनः लागू करने की मांग की। उनका कहना था कि वर्तमान व्यवस्था के कारण किसानों को खाद प्राप्त करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
शासकीय भूमि आवंटन पर रोक लगाने की मांग
ज्ञापन में ग्राम रसनी में पंचायत की अनुमति के बिना 56 एकड़ शासकीय भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों और पंचायत की सहमति के बिना इस प्रकार के निर्णय जनभावनाओं के विपरीत हैं।
रेल और परिवहन सुविधाओं के विस्तार की मांग
क्षेत्रीय विकास और आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वतन चंद्राकर ने आरंग रेलवे स्टेशन में प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इससे हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही रायपुर से संचालित सिटी बस सेवा को भानसोज से फरफौद और खौली तक विस्तारित करने तथा इसके लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी गई।
शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने रसनी और पारागांव हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने की मांग की। उनका कहना था कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा।
धान खरीदी केंद्र बहाली की मांग
वतन चंद्राकर ने ग्राम रसनी में राज्यपाल के अनुमोदन के बाद स्वीकृत धान खरीदी केंद्र को निरस्त किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उक्त केंद्र को पुनः बहाल कर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की।
अवैध शराब बिक्री और मनरेगा रोजगार का मुद्दा
ज्ञापन में पंचायत क्षेत्रों में बढ़ रही अवैध शराब बिक्री पर चिंता जताते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की गई। वहीं मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।
ज्ञापन में बताया गया कि कई हितग्राहियों को अभी तक 20 दिन का भी रोजगार नहीं मिल पाया है तथा मानव दिवस में भारी कटौती की गई है। ऐसे में प्रत्येक पात्र हितग्राही को 100 मानव दिवस का रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की गई।
विकास कार्यों के लिए लंबित राशि जारी करने की मांग
जिला पंचायत सदस्य ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वीकृत विकास कार्यों के लिए लंबित राशि शीघ्र जारी कर आवश्यक फंड उपलब्ध कराने की मांग भी प्रशासन से की। उन्होंने कहा कि राशि के अभाव में कई विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन
वतन चंद्राकर ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर वे लगातार आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों और किसानों के हित में व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।
यह भी पढ़े :- ’आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध: उप मुख्यमंत्री शर्मा’



